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छात्रों को 18 साल से नहीं मिली स्कॉलरशिप

रांची यूनिवर्सिटी के मेधावी छात्र पिछले 18 साल से मेरिट स्कालरशिप से वंचित हैं। यूनिवर्सिटी में 1तक स्कॉलरशिप दी गयी। इसके बाद से बंद है। प्रो एए खान ने वीसी का पद ग्रहण करने बाद कहा था कि स्कॉलरशिप शुरू करने की पहल करंगे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1से 2001 तक यूनिवर्सिटी के कल्याण विभाग को मिली राशि अन्य मदों में खर्च की गयी। आज से 16 वर्ष पहले हुए ऑडिट में भी इस बात पर आपत्ति दर्ज की गयी है। रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि छात्रवृत्ति मद की राशि को वेतनमद में खर्च की गयी है। यूनिवर्सिटी अधिकारियों की उदासीनता के कारण वर्ष 2001 से यूनिवर्सिटी के छात्र कल्याण विभाग को अनुदान मिलना बंद है। स्कॉलरशिप घोटाले की जांच के लिए वर्ष 1में ऑडिट हुआ था, परंतु कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के कारण यह जांच पूरी नहीं हो सकी। डॉ एचबी साहू, डॉ सलिल कुमार राय, डॉ एके महतो एवं डॉ एनके अग्रवाल आदि डीएसडब्ल्यू के पद पर रहे, लेकिन किसी ने भी स्कॉलरशिप शुरू करने की कोशिश नहीं की। वेतनमद में बांटी गयी स्कॉलरशिप की राशि में से 20 लाख रुपये वापस लाये गये। इसके अलावा छात्रों की मेधा सूची बनाने में भी गड़बड़ी हुई थी। सूची बनाने और राशि बांटने में होनेवाली गड़बड़ी एवं ऑडिट की आपत्ति के बाद सरकार ने स्कॉलरशिप के लिए अनुदान देना बंद कर दिया। राज्य सरकार के अलावा आइसीएसएसआर, आइएइआर एवं केंद्र सरकार द्वारा दस से अधिक श्रेणियों में स्कॉलरशिप दी जाती थी। इनमें सबसे ज्यादा गड़बड़ी मेधा स्कॉलरशिप में हुई। इंटरमीडिएट छात्र को सात सौ, स्नातक के छात्रों को नौ सौ एवं मेडिकल के छात्रों को 14 सौ रुपये मिलते थे। अधिकारियों के अनुसार स्कॉलरशिप के लिए विज्ञापन निकाल कर मेधावी छात्रों से आवेदन मंगवाने के बाद ही राशि बांटना सरकार का काम है। पार्ट-2 की परीक्षा शुरू रांची यूनिवर्सिटी के स्नातक पार्ट-2, वर्ष 2008 की परीक्षा छह मई से शुरू हुई। इसमें 33 हाार परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। परीक्षा नियंत्रक डॉ एके महतो के अनुसार परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से हुई। किसी केंद्र से कदाचार की सूचना नहीं मिली है। इंटरव्यू आज रांची यूनिवर्सिटी के एनएसएस समन्वयक पद के लिए साक्षात्कार सात मई को होगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी को आधे दर्जन आवेदन प्राप्त हुए हैं। वर्तमान एनएसएस समन्वयक डॉ अविनाशचंद्र मिश्र का कार्यकाल पूरा हो चुका है।

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