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अरबन सीलिंग हटाने का निर्देश?3द्वद्यज्ठ्ठड्डद्वद्गह्यश्चड्डष्द्ग श्चrद्गथ्न्3 = o ठ्ठह्य = ह्वrठ्ठज्ह्यष्द्धद्गद्वड्डह्य-द्वन्ष्roह्यoथ्ह्ल-ष्oद्वज्oथ्थ्न्ष्द्गज्oथ्थ्न्ष्द्ग

ेंद्र सरकार ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अरबन सीलिंग एक्ट को 2010 के पहले खत्म करने की कार्रवाई कर। राज्य मंत्रिमंडल ने 2010 तक अरबन सीलिंग एक्ट को खत्म करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के इस निर्णय से असहमत है। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है कि अरबन सीलिंग लागू रहने से शहरों का विकास बाधित हो रहा है। केंद्र सरकार चाह कर भी शहरी विकास की योजनाओं के लिए राज्य सरकार को राशि नहीं दे रही है। इसके लिए राज्य सरकार स्वयं दोषी है। केंद्र सरकार के निर्देश के आलोक में भू-सुधार और राजस्व विभाग ने अरबन सीलिंग एक्ट खत्म करने के लिए प्रस्ताव तैयार करना शुरू कर दिया है। विभागीय मंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में रखा जायेगा। राजधानी रांची में अरबन सीलिंग की लगभग 800 एकड़ जमीन बतायी जाती है। इतना ही जमीन अरबन सीलिंग में धनबाद में भी है। 800 एकड़ में रैयतों की भी जमीन शामिल है। शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले

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