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राम सेतु से संकट टला

सेतु समुद्रम परियोजना के दंश से राम सेतु बचाने के प्रयासों को बृहस्पतिवार को उस समय बड़ी सफलता मिली जब सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार से कहा कि मद्रास हाई कोर्ट के निर्देशानुसार इस संरचना की पुरातत्व सव्रेक्षण विभाग से जांच कराई जाये। राम सेतु को क्षतिग्रस्त होने से बचाने की दलीलों के मद्देनजर न्यायालय ने सरकार से इस परियोजना हेतु कोई अन्य वैकल्पिक मार्ग की सम्भावना तलाशने के लिये भी कहा है। इस निर्देश पर केन्द्र सरकार ने न्यायालय को सकारात्मक आश्वासन दिया है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली खण्डपीठ ने राम सेतु को बचाने के लिये दायर तमाम याचिकाओं पर सुनवाई 22 जुलाई के लिये स्थगित करते हुये केन्द्र सरकार को यह निर्देश दिया। न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद से परियोजना पर काम ठप है।

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