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मुंशियों के मानदेय पर आठ सप्ताह में निर्णय

झारखंड हाइकोर्ट के सरकारी मुंशियों को तीन सप्ताह के अंदर मानदेय के लिए विधि सचिव के पास आवेदन देने का निर्देश दिया गया है। जस्टिस अमरश्वर सहाय के कोर्ट ने इस आवेदन पर सचिव को आठ सप्ताह के अंदर निर्णय लेकर इसे निष्पादित करने को कहा है। इस संबंध में बबन कुमार एवं 11 अन्य ने याचिका दायर की है।ड्ढr इसमें कहा गया है कि सरकार ने 106 को एक संकल्प जारी किया है। इसमें कहा गया है कि सरकारी वकीलों के अधीन काम करनेवाले मुंशी को 1500 रुपये मानदेय दिया जायेगा, लेकिन अब तक उन्हें मानदेय नहीं दिया गया है, जबकि वकीलों के मानदेय का भुगतान कर दिया गया है। सरकार पर इनका करीब 23 हाार रुपये बकाया हो गया है।ड्ढr प्रार्थी की ओर से बहस करते हुए वकील ऋतु कुमार ने कहा कि इसके लिए महाधिवक्ता कार्यालय एवं विधि सचिव के पास कई बार आवेदन दिया गया है, लेकिन अब तक वेतन नहीं दिया गया है। इससे मुंशियों को काफी परशानी हो रही है।

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  • Web Title: मुंशियों के मानदेय पर आठ सप्ताह में निर्णय