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खाद्यान्न की चोरी रोकने को बनेगी निगरानी समिति

खाद्य आपूर्ति विभाग ने अनाज की चोरी करनेवाले डीलरों पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है। खाद्यान्न और केरोसिन की चोरी रोकने के लिए निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। यह समिति जिला स्तरीय, अनुमंडल स्तरीय, प्रखंड स्तरीय और दुकान के स्तर पर बनायी जायेगी। जून 1से लक्षित पीडीएस योजना लागू की गयी है। इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करनेवाले परिवारों को कम मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी योजना को सफलीभूत बनाने के लिए दुकान स्तर से लेकर राज्य स्तरीय निगरानी समिति के गठन का निर्णय लिया गया है। प्रखंड स्तरीय कमेटी में अध्यक्ष का मनोनयन राज्य सरकार करेगी। इस कमेटी का अध्यक्ष सामाजिक कार्यकर्ता होगा। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी इस कमेटी के सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा इस कमेटी में राज्य सरकार द्वारा मनोनीत नौ अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जायेगा। इसमें अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अल्पसंख्यक समुदाय के भी एक-एक सदस्य भी शामिल किये जायेंगे। नौ सदस्यीय कमेटी में एक महिला को भी रखे जाने का प्रावधान है। जिला स्तर की कमेटी के अध्यक्ष डीसी और डीएसओ सदस्य सचिव होंगे। इस कमेटी में राज्य सरकार की ओर से मनोनीत नौ सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। अनुमंडल स्तर बननेवाली कमेटी के अध्यक्ष एसडीओ होंगे। कमेटी में एडीएसओ सदस्य सचिव और नौ मनोनीत अन्य सदस्य होंगे। दुकान स्तर बनायी जानेवाली कमेटी में पांच सदस्य होंगे। इसमें एक महिला का होना जरूरी है। इन पांच सदस्यों में कम से कम तीन का लाल कार्डधारी होना आवश्यक है।

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