DA Image
15 जुलाई, 2020|5:05|IST

अगली स्टोरी

अदालती कार्यवाही हिन्दी में: कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

अदालती कार्यवाही हिन्दी में: कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब

उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायपालिका में अदालत की कार्यवाही हिन्दी राजभाषा में करने के लिये संविधान में संशोधन का केन्द्र को निर्देश देने हेतु दायर याचिका पर मंगलवार को केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति एच एल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के लिये सहमति देते हुये संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन हेतु केन्द्र सरकार से जवाब मांगा। संविधान का अनुच्छेद 348 कहता है कि उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की सारी कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता शिव सागर तिवारी ने कहा कि उच्च न्यायपालिका में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग ब्रिटिश हुकूमत की विरासत है जिसका अब त्याग कर देना चाहिए। उन्होंने इस भाषा को गुलामी की भाषा करार दिया।

याचिका में कहा गया है कि अब समय आ गया है कि संविधान के अनुच्छेद 343 में दी गयी परिभाषा के अनुसार शीर्ष अदालत की भाषा राष्ट्र भाषा होनी चाहिए और इसके लिये संविधान में संशोधन करना होगा।

  • Hindi News से जुड़े ताजा अपडेट के लिए हमें पर लाइक और पर फॉलो करें।
  • Web Title:अदालती कार्यवाही हिन्दी में: कोर्ट ने केन्द्र से मांगा जवाब