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अफसरों को सौंपा गया टास्क

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि भूमि विवाद की समस्या को निपटाने के लिए अधिकारियों को टास्क दिया गया है। सोमवार को जनता दरबार में लोगों की समस्या सुनने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वाधिक मामले पुलिस और भूमि विवाद से संबंधित आते हैं। अधिकारियों को इस समस्या के लिए विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा गया है। भूमि विवाद को कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए व्यापक योजना बनाने की जरूरत है और अधिकारियों की टीम इसमें जुटी हुई है। इसके लिए जरूरत पड़ी तो कानून या मौजूदा प्रक्रिया में बदलाव भी किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जनता दरबार के फीड बैक ने सूबे के विकास व कल्याण योजनाओं को आधार प्रदान किया है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण योजनाओं को जनता दरबार से प्राप्त जानकारी के बाद मूर्त रूप दिया है।ड्ढr ड्ढr मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना इसी की देन है। इसी तरह आम लोगों को इलाज के लिए आवश्यक धनराशि देने की योजना का खाका भी उन्होंने जनता दरबार में आए लोगों की परशानी सुनने के बाद ही तैयार किया। उनके पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण से संबंधित भी बहुत मामले आते हैं। लिहाजा वे इन सबसे सम्बद्ध समेकित योजना के लिए भी काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब सरकार जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की अन्य समस्याओं को लेकर भी खास योजना बनाने जा रही है। तीन-चार बार जनता दरबार आने के बावजूद समस्या का निदान नहीं होने जैसी कुछ समस्या भी सामने आई है। ऐसी समस्याओं के लिए भी वे अलग से खास योजना बना रहे हैं ताकि उन्हें अंतिम रूप में निष्पादित किया जा सके। यह देखा जाएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है और समस्या कहां है।

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