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जज कानून के ऊपर नहीं होता: बार काउंसिल

बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष सूरज नारायण प्रसाद सिन्हा, बिहार बार काउंसिल के अध्यक्ष-सह-महाधिवक्ता पी.के. शाही, वरीय अधिवक्ता योगेश चन्द्र वर्मा तथा बसंत कुमार चौधरी ने साफतौर पर कहा कि जज कानून के ऊपर नहीं होता। उच्च न्यायपालिका पर भी सूचना का अधिकार कानून लागू होना चाहिए। वक्ताओं ने कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का यह कहना सही नहीं है कि संवैधानिक पद पर रहने के कारण जज इस कानून के दायर में नहीं आते और यह कानून केवल लोक सेवकों पर ही लागू होगा। स्थानीय बार काउंसिल भवन में इण्डियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के तत्वावधान में ‘उच्च न्यायपालिका में सूचना का अधिकार’ विषय पर आयोजित सेमिनार में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष योगेशचन्द्र वर्मा ने किया।ड्ढr ड्ढr बार काउंसिल ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष श्री सिन्हा ने कहा कि जब मेर हवाले से खबर छपी कि उच्च न्यायापालिका में भ्रष्टाचार है तो उसपर काफी हो हल्ला मचा। इसपर मैंने कहा कि यह मेरी बात नहीं है। इस बार में सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश कह चुके हैं कि उच्च न्यायपालिका में बैठे 20 प्रतिशत जज भ्रष्ट हैं। मैंने उन्हीं की बातों को दुहराया है। अगर यह अवमानना है तो मैं जेल जाने की तैयार हूं।ड्ढr ड्ढr महाधिवक्ता श्री शाही ने जजों की बहाली में भाई-भतीजावाद की चर्चा करते हुए कहा कि संविधान में कॉलेजियम की कोई अवधारणा नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की व्याख्या करते हुए कॉलेजियम का प्रावधान कर दिया जिसके कारण जजों की बहाली कुछ खास परिवारों तक सिमट कर रह गई। वरीय अधिवक्ता बसंत कुमार चौधरी ने न्यायपालिका और जजों की आलोचना करते हुए कहा कि जनता के धन का उपयोग जज लोग अपने आदेश से अपने लिए कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट अपने प्रशासनिक स्तर पर निम्न न्यायपालिका में सुधार के लिए क्या कार्रवाई कर रही है अगर कोई इस बार में जानकारी लेना चाहता है तो इसमें गलत क्या है? श्री चौधरी ने कहा कि न्यायपालिका जजों की जमींदारी नहीं है। उच्च न्यायपालिका जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप काम करने में विफल रही है। सेमिनार में वरीय अधिवक्ता कृष्णा प्रसाद सिंह, वकील पी.पी.एन. शाही, प्रशांत प्रताप सहित भारी संख्या में वकील उपस्थित थे।

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  • Web Title: जज कानून के ऊपर नहीं होता: बार काउंसिल