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हुंटा सरकार ने पड़ोसी देशों से मांगी मदद

म्यांमार की हुंटा सरकार ने तूफान पीड़ितों की मदद के लिए पड़ोसी देश भारत, चीन, बांग्लादेश और थाईलैंड के राहतकर्मियों को आमंत्रित किया है। सरकार ने इन चार देशों के 160 राहतकर्मियों को बुलाने का फैसला किया है, जबकि पश्चिमी देशों के राहतकर्मियों को अब भी वीजा नहीं दिया जा रहा है। पहले हुंटा सरकार इस बात पर जोर दे रही थी कि वह खुद राहत सामग्री का वितरण और राहतकार्य करगी, लेकिन अब बढ़ते अंतरराष्ट्रीय दवाब की वजह से उसने पड़ोसी देशों से मदद लेने की इच्छा जाहिर की है। हालांकि सरकार अब भी पश्चिमी देशों को राहत अभियान से दूर रखने के अपने फैसले पर अड़ी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र क महासचिव बान की मून न संवाददाताओं को बताया कि अगल कुछ दिनों मं वह मानवीय मामलों क अवर सचिव जॉन हाल्मस को विश्व खाद्य कार्यक्रम योजना मं म्यांमार ोजन वाल हैं। इसस एक दिन पहल संयुक्त राष्ट्र महासचिव न संयुक्त राष्ट्र मं दक्षिण पूर्व एशियाई दशों (आसियान) क प्रतिनिधियों और म्यांमार क एक प्रतिनिधि स राहत कार्यो क ठोस उपायों पर चर्चा की। बान न कहा कि इन नताओं क साथ राहत कार्यो क संबंध मं नजदीकी चर्चा हुई, लकिन उन्होंन इस बात पर जोर दिया कि बिना सैनिक शासन क संपूर्ण सहयोग क राहत सहायता सामग्री नहीं पहुंचाई जा सकती है। नताओं न एक संयुक्त राष्ट्र-आसियान संयोजक क चयन पर भी विचार किया, जो म्यांमार क बाहर एक राहत सामग्री केंद्र स्थापित करगा। ब्रिटेन ने नर्गिस के कारण मरने वालों और लापता लोगों की संख्या दो लाख से ज्यादा होने की आशंका व्यक्त की है। ब्रिटेन के अंतरराष्ट्र्रीय सहायता मंत्री डगलस एलेक्जेंडर ने सहायता संकट पर संसद में गर्मागम बहस के दौरान कहा कि म्यांमार के सरकारी मीडिया में मृतकों की संख्या 28000 तथा 33000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की बात कही गई है। राहत एजेंसियों के मुताबिक, मृतकों और लापता लोगों की संख्या दो लाख से ज्यादा है। इस समय कम से कम 15 लाख लोगों की सहायता जरूरी है।’ संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, 20 लाख से ज्यादा लोगों को स्वच्छ पेयजल, खाद्य पदार्थ और आवश्यक चिकित्सा सहायता की जरूरत है। इस बीच अमेरिकी राहत एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि म्यांमार में एक और चक्रवात के आसार नहीं हैं। बुधवार को अमेरिकी ज्वाइंट टाईफून वार्निग सेंटर ने तूफान की चेतावनी जारी की थी।ं

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