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उधार के मोबाइल का भुगतान अब भी बाकी

मंत्रियों और विधायकों को बांटने के लिए खरीदे गये मोबाइल फोन सेट का अब तक भुगतान नहीं हुआ है। बजट सत्र के दौरान वित्त विभाग ने विधानसभा में गिफ्ट के रूप में मोबाइल बांटे थे। इनकी कीमत 13 लाख 2हजार 50 रुपये है। यह खरीद बिना टेंडर के हुई थी। आपूर्तिकर्ता को अप्रैल के प्रथम सप्ताह में भुगतान की बात कह कर उधार में मोबाइल खरीदे गये। पर इसकेके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं था। अब यह गले की हड्डी बन गयी है। भुगतान के लिए फाइल बढ़ी, तो कई सवाल खड़े हो गये। कहा गया कि 50 हजार रुपये से अधिक की खरीद के लिए टेंडर का प्रावधान है। बगैर टेंडर के अधिक दर पर मोबाइल ले लिये गये हैं। सरकार का फैसला अधिकतम 10 हाार रुपये के मोबाइल खरीदने का ही है, लेकिन ये मोबाइल इससे ज्यादा कीमत के हैं। सीएम ने स्वीकृति की बजाय मामले को कैबिनेट में रखने का निर्देश दिया। अबतक कैबिनेट ने कोई फैसला नहीं किया है।

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