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अग्रिम का हिसाब नहीं देने में आगे

मनाही के बाद भी इंजीनियर एवं अफसरों द्वारा निकाल लिये गये एडवांस का हिसाब किताब करना सरकार के लिए मुश्किल हो रहा है। अग्रिम का हिसाब नहीं देने में ग्रामीण विकास विभाग सबसे ऊपर है। 5800 करोड़ रुपये की एडवांस निकासी में घपले की आशंका में सरकार ने जांच-पड़ताल शुरू कर दी है।ड्ढr एजी ने पहले से ही साल दर साल एडवांस निकाल कर उसका बिल नहीं सौंपने पर सरकार को एलर्ट किया था। एकाउंट्स के लिए नोडल पदाधिकारी बनाने के निर्देश के बाद भी विभागों ने तेजी से काम करना शुरू नहीं किया है। एडवांस के एडास्टमेंट को लेकर एजी से भी एक नोडल पदाधिकारी तैनात करने का आग्रह सरकार से किया है। इस वर्ष मार्च में भी बड़े पैमाने पर ट्रेारी से पैसे निकाल कर बैंकों मे रख दिये गये हैं।लंबित एडवांस की स्थितिड्ढr वर्ष राशिड्ढr 2001-2 27.5 करोडड़्ढr 2002-3 172 करोडड़्ढr 2003-4 135 करोडड़्ढr 2004-5 241 करोडड़्ढr 2005-6 182 करोडड़्ढr 2006-7 133 करोडड़्ढr 2007-8 164 करोड़

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