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नये एलपीजी क नेक्शन बंद करने की अनुमति नहीं

अभी नए एलपीजी कनेक्शन जारी होने पर रोक लगी भी नहीं है कि हंगामा मचने लगा है। इस बीच, पेट्रोलियम मंत्रालय ने सफाई दी कि नए गैस कनेक्शन रोकने या रसोई गैस का कोटा तय करने के बार में सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। अनेक जगह से खबरं आने लगी हैं कि एलपीजी सिलेंडर देने वाली एजेंसियों ने इसकी किल्लत का माहौल बनाना शुरू कर दिया है। अभी तो सरकारी तेल कंपनियों ने सरकार को पत्र लिखकर बताया ही है कि उन्हें हरक एलपीजी सिलेंडर बेचने पर 305.0 रुपये का नुकसान हो रहा है। इस घाटे से घायल आईओसी, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल ने सरकार से इजाजत मांगी है कि उन्हें नए कनेक्शन जारी करने पर रोक लगाने की अनुमति दी जाए। सरकार चुनावी साल में इन्हें ऐसा करने की इजाजत देगी, इसकी संभावना कम ही है। इस साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में और अगले साल आम चुनाव होने हैं। संभावना इस बात की ही अधिक है कि सरकार अंतत: इन कंपनियों को ऑयल बोंड जारी करने की इजाजत देने के विकल्प पर फैसला कर सकती है। इनके विपणन निदेशकों ने कहा था कि उन्हें जिस कीमत पर आजकल पेट्रोल, डीाल, एलपीजी और केरोसिन बेचना पड़ रहा है, उसके चलते उन्हें रो करीब 600 करोड़ रुपये का घाटा हो रहा है। इन कंपनियों के लिए समस्या इसलिए गहरा गई है कि वित्त मंत्रालय ने इन्हें ऑयल बोंड जारी करने की अनुमति नहीं दी थी। तेल कंपनियों ने 44,000 हाार करोड़ के ऑयल बोंड जारी करने की अनुमति मांगी थी जिससे वे अपना घाटा कम कर सकें।

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  • Web Title: एलपीजी क नेक्शन बंद करने की अनुमति नहीं