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डीए मर्जर को कोयला मंत्रालय की मंजूरी

अधिकारियों के बेसिक में 50 फीसदी डीए मर्जर के प्रस्ताव को कोयला मंत्रालय ने प्रशासनिक मंजूरी दी है। सीएमओएआइ के केंद्रीय महासचिव केपी सिंह ने यह जानकारी दी। मंत्रालय के निर्देश के आलोक में कोल इंडिया द्वारा शीघ्र आदेश जारी करने की उम्मीद है। इससे कोयला कंपनियों में काम करनेवाले करीब 16 हाार अधिकारियों को लाभ मिलेगा। इसका लाभ घाटे में चलनेवाली इसीएल और बीसीसीएल कंपनी में पदस्थापित अधिकारियों को भी मिलेगा।ड्ढr केंद्र सरकार ने आइडी एक्ट से चलनेवाली लाभकारी सार्वजनिक कंपनियों के अधिकारियों को यह सुविधा देने की छूट दी है। हालांकि इसके लिए किसी प्रकार की वित्तीय मदद नहीं दी जायेगी। उसने कंपनियों को बोर्ड से इस बाबत प्रस्ताव पास कर मंत्रालय से स्वीकृति लेने की शर्त भी जोड़ दी थी।ड्ढr कोल इंडिया बोर्ड काफी पहले ही इसे पास कर मंत्रालय की स्वीकृति के लिए प्रस्ताव भेज चुका था। उधर, संगठन ने इसकी बकाया राशि का भुगतान भी एक किस्त में करने की मांग की है।ड्ढr 500 अफसरों ने नौकरी छोड़ीड्ढr कोल इंडिया के विभिन्न संवर्ग और कंपनियों में कार्यरत करीब 500 अधिकारी रिााइन कर चुके हैं। यहां से वह निजी सहित सरकारी कंपनियों में ज्वाइन किया है। अधिक लोग सीएमपीडीआइ, एनसीएल, एसइसीएल से गये हैं। खनन, भूगर्भशास्त्र संवर्ग से अधिक हैं। लगभग एक हाार अधिकारियों का प्रबंधन के पास मामला लंबित है। अधिकारियों के अनुसार प्रोमोशन के मामले में प्रबंधन का यही रवैया रहा, तो आनेवाले दिन में संख्या में बढ़ेगी। अभी निजी कंपनियों को आबंटित ब्लॉक की प्लानिंग हो रही है। उत्पादन शुरू होने पर उत्खनन, इएंडएम से अधिकारी जायेंगे।ड्ढr सीसीएल डीपी को ज्ञापनड्ढr द झारखंड कोलियरी मजदूर यूनियन ने सीसीएल डीपी को ज्ञापन सौंपा है। महासचिव सनत मुखर्जी ने थोड़ा सा खर्च कर चल सकनेवाली गाड़ियों के उपयोग की मांग की है। कहा कि प्रबंधन को धोखे में रख भाड़े पर गाड़ियां ली जा रही हैं। इनका रािस्ट्रेशन पर्सनल है, जबकि व्यावसायिक उपयोग हो रहा है। परिवहन विभाग कभी भी इन गाड़ियों को सीज कर सकता है।

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