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जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाएगी सरकार

जमाखोरी को गैर जमानती अपराध बनाएगी सरकार

कालाबाजारी और जमाखोरी करने वालों की अब खैर नहीं है। गोदामों में भंडारण क्षमता से अधिक सामान पकड़ा गया तो जमानत नहीं होगी। सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम को और सख्त बनाते हुए इसके तहत अपराधों को गैर जमानती बना रही है। खाद्य मंत्रालय जल्द ही इस बारे में प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडल को भेज देगा।

महंगाई रोकने के उपायों पर बुलाई गई राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक के बाद खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि सभी राज्यों ने आवश्यक वस्तु अधिनियम को सख्त बनाने की मांग की है। महंगाई अमूमन जून से अक्तूबर माह तक की समस्या है, इसलिए महंगाई से निपटने के लिए छह माह का एक्शन प्लान भी तैयार किया गया है।

पासवान के मुताबिक, देश के सभी जिलों में आलू-प्याज आदि के लिए एक भंडारगृह बनाने का भी फैसला हुआ है। बैठक में कई राज्यों ने कीमत स्थिरीकरण कोष के गठन की भी मांग की। इसके कोष का इस्तेमाल कीमतों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा। कोष से राज्य सरकार सामान खरीदने के लिए राशि आवंटित करा सकती है।

करीब सात घंटे तक चली राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक में लगभग सभी मंत्रियों ने अपना पक्ष रखा। बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून पर भी चर्चा हुई। इस कानून को शुक्रवार से पूरे देश में लागू होना था, पर केंद्र सरकार ने तीन माह के लिए बढ़ा दिया है। हालांकि, कई राज्य ने छह से एक साल तक खाद्य सुरक्षा को लागू करने का वक्त मांगा।

केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को लागू करने में लाभार्थियों की पहचान करना सबसे बड़ा काम है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने सरकार में ए.बी और सी श्रेणी के कर्मचारी, आयकर देने वाले व्यक्तियों को छोड़कर सभी को खाद्य सुरक्षा के दायरे में शामिल कर लिया है। दूसरे राज्यों को भी ऐसा करना चाहिए।

खाने-पीने की चीजों का उत्पादन जब पिछले साल से अधिक है, तब भी कीमतें बढ़ रही है। इससे साफ है कि बिचौलिए माल कही और दबाए हुए हैं।
- अरुण जेटली, वित्त मंत्री

जमाखोर देशद्रोह का काम कर रहे हैं। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस बाबत राज्य सरकारों को समय पर कार्रवाई करनी होगी।
- रामविलास पासवान, खाद्य आपूर्ति मंत्री

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