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प्रधानमंत्री को राज्य के नीतिगत मामलों से अवगत कराएंगे सीएम

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। केंद्र और झारखंड राज्य के बीच फंसे नीतिगत मामलों को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र और राज्य के बीच फंसे सभी नीतिगत मामलों की सूची बनाने का निर्देश प्रधान सचवि सुखदेव सिंह को दिया है। मुख्यमंत्री केंद्र से मिलने वाले अपेक्षित सहयोग की भी मांग प्रधानमंत्री से करेंगे।

आइएपी योजना में स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने का रखेंगे प्रस्तावमुख्यमंत्री आइएपी (इंटीग्रेटेड एक्शन प्लान) योजनाओं के क्रियान्वयन को भी गंभीरता से लिया है। यह योजना राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में चलाई जा रही है। पर केंद्र से अपेक्षित सहयोग नहीं मिल पा रहा है।

मुख्यमंत्री के अनुसार आइएपी योजना में सिर्फ क्षेत्र के सांसदों को ही शामिल किया जाता है। निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हो पाते हैं। हेमंत सोरेन के अनुसार निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधियों को शामिल करने से योजना बेहतर तरीके से चल पाएगी कोल इंडिया का मामले की भी होगी चर्चामुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष कोल इंडिया के मामले को भी रखेंगे।

सरकार ने इससे पहले भी कोल इंडिया के समक्ष सरकारी जमीन अधिग्रहण के एवज में तीन हजार करोड़ की मूल राशि पर 12 फीसदी ब्याज जोड़कर देने की बात रख चुकी है। मुख्यमंत्री के अनुसार कोल इंडिया का राज्यहित से कोई सरोकार नहीं है। कोयले की अवैध ढुलाई के कारण राजस्व की क्षति हो रही है। कोयला खनन और ढुलाई से राज्य की कई नदियां प्रदूषित हो गई हैं। केंद्र की शर्तो में लचीलापन लाने का भी रखेंगे प्रस्तावमुख्यमंत्री केंद्र की शर्तो में लचीलापन लाने का भी प्रस्ताव रखेंगे।

मुख्यमंत्री के अनुसार साहेबगंज जिले में गंगा नदी पर पुल निर्माण जरूरी है। यह संथालपरगना को दूसरे क्षेत्रों से जोड़ने का काम करेगा। आवागन की पर्याप्त सुविधा नहीं होने के कारण इस क्षेत्र का समुचित विकास नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री केंद्र के सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श करेंगे।

रेलवे, सीसीएल और डीवीसी का मामला भी रखेंगेः मुख्यमंत्री रेलवे, सीसीएल और डीवीसी के मामले से भी प्रधानमंत्री को अवगत कराएंगे। इन कंपनियों को सरकार द्वारा किए जा रहे सहयोग के अनुपात में झारखंड को लाभ नहीं मिल रहा है।

इनके हेड और जोनल ऑफिस भी झारखंड में नहीं हैं। रेलवे द्वारा समय पर काम पूरा नहीं किए जाने पर इसका बोझ भी राज्य सरकार पर पड़ रहा है।

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