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झारखंड ने केन्द्र से बिक्री कर की क्षतिपूर्ति राशि मांगी

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड सरकार ने केन्द्र से वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली लागू करने से पहले केन्द्रीय बिक्री कर की क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करने की मांग की है। केन्द्र सरकार अगले कुछ महीनों में केन्द्रीय बिक्री कर की जगह वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली लागू करने जा रही है। इस पर विचार-विमर्श के लिए गुरुवार को दिल्ली में राज्यों के वित्त मिंत्रयों की प्राधिकृत सिमित और राज्यों के वित्त मिंत्रयों की अलग-अलग बैठकें हुईं।

इन दोनों बैठकों में वित्त मंत्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह को भाग लेना था, लेकिन कितपय कारणों से वह इसमें हिस्सा नहीं ले सके। उनकी जगह वाणिज्यकर आयुक्त एमआर मीणा ने शिरकत की। झारखंड ने मांगा सीएसटी की क्षतिपूर्ति वाणिज्यकर आयुक्त एमआर मीणा ने केन्द्रीय वित्तमंत्री अरूण जेठली की अध्यक्षता में हुई वित्त मंत्रियों की बैठक में झारखंड का पक्ष रखते हुए जीएसटी लागू करने से पहले सीएसटी की क्षतिपूर्ति राशि देने का आग्रह किया। साथ ही जीएसटी लागू होने पर राज्य की क्षित होने पर उसकी भी क्षतिपूर्ति राशि देने का अनुरोध किया।

मीणा ने केन्द्रीय बिक्री कर में झारखंड को मिल रही हिस्सेदारी तथा बकाये राशि पर प्रकाश डाला। इस बैठक में जीएसटी लागू करने हेतु गठित सिमित की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की गई। केन्द्रीय वित्त राज्यमंत्री एआर पातर की अध्यक्षता वाली वित्त मंत्रियों की प्राधिकृत सिमित की बैठक में वस्तु एवं सेवा कर प्रणाली (जीएसटी) पर विस्तार से चर्चा हुई। वर्तमान केन्द्रीय बिक्री कर (सीएसटी) में केवल वस्तुओं पर कर लगता है, जबकि जीएसटी में वस्तु एवं सेवा दोनों पर कर लगेगा।

केन्द्र सरकार राज्यों को बिक्री कर में हिस्सा देती है। अब वस्तु एवं सेवा कर में हिस्सेदारी दी जाएगी।

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