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दीघा के अवैध आवास को ले कार्ययोजना बनाएं अधिकारी:नीतीश

दीघा में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों से विस्तृत जानकारी मांगी है और नगर विकास विभाग को विस्तृत कार्ययोजना बनाने को कहा है। दूसरी तरफ उन्होंने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे 17 हाार एकड़ रकबा की जमीन को मुक्त कराने के लिए कार्ययोजना बनाएं। मंगलवार को एक अणे मार्ग में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने आवास बोर्ड के मामले की विस्तृत जानकारी ली और अधिकारियों को शीघ्र आगे की कार्रवाई करने को कहा।ड्ढr ड्ढr मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद नगर विकास एवं आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव बनाने में जुट गया है। दीघा में आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को वैध बनाने की कसरत में जुटी हुई है। इसके लिए विधि सम्मत प्रस्ताव बनाने की योजना पर काम हो रहा है। अवैध कब्जाधारी सैकड़ों लोग कई बार लोग उग्र प्रदर्शन भी कर चुके हैं। राज्य सरकार अब इस समस्या का वैधानिक हल चाहती है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, विकास आयुक्त व विभागीय सचिव को मुख्यमंत्री आवास तलब किया था।ड्ढr ड्ढr इधर एक अन्य बैठक में मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के कार्यो की समीक्षा की। बैठक में विभाग के मंत्री नरन्द्र नारायण यादव और सचिव सी. अशोकवर्धन भी उपस्थित थे।ं

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