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तेजाब से हमले रोकने का कानून बना या नहीं : हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से यह बताने को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन में तेजाब से हमले रोकने के लिए कोई नियम या कानून बनाया है या नहीं? कोर्ट ने जवाब के लिए सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 23 जुलाई की तारीख लगाई है।

यह आदेश मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड एवं न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता की खंडपीठ ने अनुभव वर्मा की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। जनहित याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में दिन-ब-दिन एसिड के दुरुपयोग और तेजाब से हमले के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर लगाम लगाने के लिए राज्यों को कानून बनाने का निर्देश दिया है लेकिन राज्य सरकार इस बाबत कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि सर्वोच्च अदालत ने तेजाब का दुरुपयोग रोकने के लिए सभी राज्यों को कानून का बनाने का निर्देश दे रखा है। सूबे में इसके लिए जब तक कानून नहीं बन जाता, तब तक राज्य सरकार कोई ऐसी नीति बनाए, जिससे एसिड का दुरुपयोग रोका जा सके।

 

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