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किसानों के बच्चों को दाखिले में मिले प्राथमिकता

नोएडा। भारतीय किसान यूनियन (अराजनीतिक) ने स्कूल एवं कॉलेजों की मनमानी और गांवों की समस्या को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राधिकरण के सीईओ सहित मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम ज्ञापन सौंपा। इसमें किसानों के बच्चों को न्यूनतम फीस पर शिक्षा और रजिस्ट्रेशन फार्म का शुल्क नशिुल्क करने की मांग की गई।

इसके साथ ही गांवों में मूलभूत सुविधाएं दिए जाने की मांग की गई। सोमवार के सिटी मजिस्ट्रेट को दिए ज्ञापन में यूनियन के जिलाध्यक्ष अजय पाल शर्मा ने कहा कि शहर के प्राइवेट स्कूलों में गरीब और किसान के बच्चों की अलग से क्लास लगाई जाती है।

ऐसे में सभी बच्चों को भेदभाव न करते हुए एक साथ पढ़ाया जाए। मूल किसानों के बच्चों को जिले के डिग्री कॉलेजों में दाखिले दिए जाए। उन्होंने बताया कि ज्यादातर गांव ऐसे हैं, जहां पर बारातघर नहीं है। वहीं यूनियन के महानगर मीडिया प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि बुजुर्गो के लिए किसान भवन का निर्माण कराया जाए।

इसके साथ ही निजी व सरकारी कंपनियों में किसानों के बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरी आरक्षित की जाए। उन्होंने कहा कि गावों में रहने वाली महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र व आंगनवाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

इस दौरान नोएडा महानगर अध्यक्ष विभोर शर्मा, महेंद्र सिंह चिरौली, पवन खटाना, नरेंद्र नागर, अमित कुमार, शोमेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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