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बालिका साइकिल योजना मेंपंक्चर ही पंक्चर

हीं बेटियां साइकिल मिलने की बाट जोह रही हैं, कहीं बैंक में पैसा पड़ा हुआ है तो कहीं साइकिल की कीमत आड़े आ रही है। कहीं धन धरातल पर नहीं उतरा है। कुछ स्कूलों में साइकिलें बंटीं तो किसी स्कूल में बेटियां अभी इंतजार ही कर रही हैं। पटना से लेकर जिलों तक में मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना का यही हाल है।ड्ढr ड्ढr नौवीं वर्ग की बालिकाओं के लिए चल रही साइकिल योजना के बार में तय किया गया था कि देश के बड़े साइकिल निर्माताओं से टेंडर आमंत्रित किया जाएगा। आईडीसी की अध्यक्षता में एक समिति बनी थी। हीरो, एवन और एटलस साइकिल बनाने वाली कम्पनियां भी अाई थीं। बाद में यह तय किया गया कि साइकिल के लिए सरकार दो हाार रुपए मुहैया कराएगी। शेष दो सौ रुपए बालिका के माता-पिता लगाएंगे।ड्ढr ड्ढr साइकिल योजना की जब घोषणा हुई तो प्रदेश में बालिकाओं में भारी उत्साह जगा। उत्साह इस कदर था कि साइकिल सीखने में कई ने अपने हाथ-पैर तुड़वा लिये। नौ वीं वर्ग की बालिकाओं को साइकिल देने का मुख्य उद्देश्य यह था कि स्कूलों से लड़कियों का ड्राप आउट कम हो। बेटियों के सशक्तीकरण का हथियार है यह योजना। सरकार की साइकिल योजना 35 करोड़ रुपए की है। मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव द्वारा अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि किसी भी हालत में खरीद कर बालिकाओं को साइकिल नहीं देनी है, बल्कि उनका एकाउंट खुलवा देना है। एकाउंट के माध्यम से ही बालिकाएं साइकिल खरीदेंगी। लेकिन आलम यह है कि समस्तीपुर में पैसा पहुंच गया परंतु साइकिलों की खरीद नहीं हुई है।ड्ढr ड्ढr नवादा में सात हाार बालिकाओं को साइकिल देने की प्रकिया चल रही है। सबको साइकिल मिलना मुश्किल लग रहा है। पूर्णिया में पचास प्रतिशत बेटियों को साइकिलें मिली हैं,लेकिन आधी अब भी टकटकी लगाए बैठी हैं। कहीं दुकान में साइकिल उपलब्ध नहीं है। कहीं एकाउंट नहीं खुला। साक्षरता के मामले में सबसे पिछड़े जिले किशनगंज में भी कमोवेश यही स्थिति है। किसी को साइकिल मिली है तो किसी को नहीं। इस संबंध में पूछे जाने पर मानव संसासन सचिव अंजनी कुमार ने बताया कि अगले सप्ताह होने वाली समीक्षात्मक बैठक में इस पर चर्चा होगी। उन्होंने बताया कि समस्या के प्रति हम गंभीर हैं। बालिका साइकिल योजना पर जिलावार रिपोर्ट कल से पढें़।

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