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राज्यों को भा गई बीमा योजना

ेन्द्र की संप्रग सरकार के चार साल पूरे होने पर गुरुवार को श्रम मंत्रालय ने अपनी उपलब्धियों का खाका पेश करते हुए बताया कि आम आदमी बीमा योजना राज्यों को भा गई है और एक ओर जहां दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में इस पर अमल शुरू हो गया है वहीं बाकी राज्य भी इसे जल्द लागू करने में जुटे हैं। केंद्रीय श्रम सचिव सुधा पिल्लई और उनके सहयोगियों ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पांच सदस्यों के परिवार को प्रति वर्ष 30 हजार तक मुफ्त इलाज के लिए बनी आम आदमी बीमा योजना के लिए दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को 50 हजार से अधिक स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके है।ड्ढr ड्ढr 15 राज्यों ने बीमा कंपनियों का चयन करने के लिए निविदाएं जारी की हैं तथा पंजाब, बिहार और उत्तराखंड ने इसे जल्द शुरू करने के लिए केंद्र के साथ सहमति पत्र पर हाल में हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा मंत्रालय का 11वीं योजना में राष्ट्रीय बाल मजदूरी प्रोजेक्ट स्कीम का 600 जिलों में विस्तार करने का प्रस्ताव है। सुश्री पिल्लई ने बताया िक हाल में शेयर बाजार में हुई उथल-पुथल के कारण भविष्य निधि में जमा राशि का पांच प्रतिशत शेयर बाजार में लगाने के प्रस्ताव पर आगे विचार नहीं हो पाया है। उन्होंने बताया कि कर्मचारी भविष्य निधि में जमा राशि पर अत्यधिक लाभ अर्जित करने के लिए मल्टी फंड मैनेजर की नियुक्ित करने का निर्णय लिया गया है। एक सलाहकार कंपनी क्रिलि को फंड मल्टी मैनेजरों का चयन करने का काम सौंपा गया है । संप्रग सरकार के चार साल के शासन में बड़ी उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने संसद में पेश किए गए असंगठित क्षेत्र मजदूर सामाजिक सुरक्षा विधेयक, अन्य योजनाओं की निगरानी, पिछले वर्ष बीड़ी मजदूरों के लिए 3हजार मकान के निर्माण, बोनस की सीमा 3500 रुपए से बढ़ाकर 10000 रूपए करने, देश में न्यूनतम मजदूरी 66 रूपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रतिदिन किए जाने का विशेष उल्लेख किया।

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