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बालिका साइकिल योजना में दोषी अफसर दंडित किए जाएंगे

मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना पर सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव अंजनी कुमार सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों को कठोर दंड दिया जाएगा।ड्ढr ड्ढr ‘हिन्दुस्तान’ में बालिका साइकिल योजना के विषय में खबर प्रकाशित होने के बाद गुरुवार को मानव संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने अधिकारियों को ताजा निर्देश जारी किया। उन्होंने कहा है कि साइकिल खरीद के लिए जो निर्धारित मापदंड तय किये गये हैं, उसी के अनुसार साइकिल का क्रय छात्राओं द्वारा स्वयं किया जाएगा। किसी भी हालत में जिला अथवा विद्यालय द्वारा साइकिल का क्रय नहीं किया जाएगा। राशि उपलब्ध होने पर साइकिल का क्रय शीघ्र किया जाना है। साइकिल क्रय नहीं होने की स्थिति में दी गई राशि की वसूली बालिका के माता-पिता से होगी। उन्होंने कहा है कि 2007-08 में राजकीय व राजकीयकृत विद्यालय में नौंवीं कक्षा में पढ़ने वाली बालिकाओं को साइकिल खरीदने के लिए प्रति छात्रा दो हाार रुपए उपलब्ध कराए गये हैं। जिला शिक्षा पदाधिकारी नौं वीं कक्षा में नियमित अध्ययनरत छात्राओं की संख्या के आधार पर विद्यालयवार प्रति छात्रा दो हाार की दर से विद्यालय के कोष में राशि उपलब्ध कराएंगे।ड्ढr ड्ढr विद्यालय के प्रधानाध्यापक आवंटित राशि के आधार पर छात्रा को उनके बैंक खाते में साइकिल खरीद के लिए पैसा जमा कराएंगे। साइकिल प्रतिष्ठित कम्पनी के साथ आईएसआई मार्का भी होना आवश्यक है। साइकिल पर उत्पादकों द्वारा मुख्यमंत्री बालिका साइकिल योजना अंकित होना भी जरूरी है। प्रधानाध्यापक छात्राओं से खरीददारी का कागज लेकर सुरक्षित रखेंगे ताकि मांगने पर उसे अंकेक्षण के लिए दिया जा सके।

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