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स्थानीय निकायों में लागू होगी दोहरी लेखा प्रणाली

ैबिनेट ने सभी 627 स्थानीय निकायों में एकल लेखा प्रणाली की जगह दोहरी लेखा प्रणाली लागू करने का फैसला भी किया है। इसके तहत नगर महापालिका लेखा नियमावली में संशोधन का फैसला करते हुए दोहरी लेखा प्रणाली को लागू करने की समयसीमा तय कर दी गई है। दोहरी लेखा प्रणाली लागू हो जाने से निकायों को अपने लिए खुद बाजार से धन जुटाने का रास्ता खुलेगा। वे वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकेंगे व बाण्ड भी जारी कर सकेंगे। समयसारिणी के मुताबिक सभी नगर निगमों व 50 हाार से ज्यादा आबादी वाले नगर पालिका परिषदों में एक अप्रैल 200तक दोनों प्रणाली चलती रहेगी और उसके बाद दोहरी लेखा प्रणाली को ही नियमावली में संशोधन कर प्रभावी किया जाएगा। 50 हाार के कम आबादी की नगर पालिका परिषदों व सभी नगर पंचायतों में एक अप्रैल 2010 तक दोनों प्रणाली चलती रहेगी और उसके बाद दोहरी लेखा प्रणाली। विधिक रूप से दोहरी लेखा प्रणाली एक अप्रैल 200से मान्य होगी। कैबिनेट ने नजूल भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने के मामले में विधिक डीड पर स्टाम्प शुल्क की छूट की अवधि को 31 मार्च 200तक बढ़ाने का फैसला किया गया है। यह छूट इस साल मार्च में खत्म हो गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में मार्गो का सुधार, सफाई व्यवस्था व जल निकासी की व्यवस्था पक्की करने के लिए सीसी (सीमेंट-क्रंकिट) रोड व केसी (कर्व चैनल) ड्रेन बनाने का फैसला भी लिया गया।ड्ढr इसे गाँवों की साफ-सफाई व्यवस्था का मौजूदा ढाँचा बदलने की संभावना है क्योंकि इस मद में एक हाार करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होना है। इस काम की निगरानी के लिए जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया जाएगा।ं

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