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बड़े पत्थर हिलाने में समय तो लगता ह

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनरल भुवन चंद खंडूड़ी देश के बेहद व्यस्त मुख्यमंत्रियों में हैं। पिछली सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच से लेकर पर्वतीय राज्य के विकास कार्यों की समीक्षा और समस्याओं के पहाड़ को देखने-समझने में ही उनका ज्यादा वक्त बीत जाता है। हालांकि वह अपने मंत्रियों की परफार्मेस से संतुष्ट दिखते हैं, लेकिन बेलगाम नौकरशाही के ढीले पेंच कसने की जटिल चुनौती भी उनके सामने है। इसी व्यस्त दिनचर्या के दौरान ही उनसे रूबरू हुए विशेष संवाददाता अविकल थपलियाल। सत्ता संभालते ही आपने प्रदेश को ऋणजाल से मुक्त करने की बात कही थी। कितनी सफलता मिली? पिछले वर्ष जब मैंने राज्य की बागडोर संभाली थी तो प्रदेश पर 16 हजार करोड़ रुपये का कर्जा था। हम खर्चे कम करने पर जोर दे रहे हैं। इस कर्जे को कम करने के लिए मेरी सरकार ने वित्तीय अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। 2007-08 व इस साल हमने सरप्लस बजट तैयार किया। हम अपने संसाधनों का भरपूर दोहन कर प्रदेश की आमदनी बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें सफलता भी मिल रही है। आपने बेलगाम नौकरशाही पर भी अंकुश लगाने का जोर-शोर से दावा किया था।ड्ढr नौकरशाही के कारण प्रदेश में अराजकता थी। किसी का नियंत्रण नहीं था। अब हालात बदल रहे हैं। अधिकारी प्रदेश के विकास में भरपूर योगदान दे रहे हैं। किसी जमे-जमाए बड़े पत्थर को हिलाने में थोड़ा समय तो लगता ही है।ड्ढr यह भी आरोप लगता रहा है कि भाजपा सरकार समय पर बजट का उपयोग नहीं कर पा रही है ?ड्ढr शुरुआत में कुछ दिक्कतें आयीं, लेकिन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक हम अपने बजट का 84 प्रतिशत उपयोग कर चुके थे। इस साल से हमने हर महीने बजट की स्वीकृति के नियम तय कर दिए हैं। वित्तीय खर्चो में डीएम व कमिशनर के अधिकारों में भी बढ़ोतरी कर दी गई है। महीनेवार विभागीय कार्यो की समीक्षा भी की जा रही है।ड्ढr पहाड़ी क्षेत्रों में उद्योग क्यों नहीं स्थापित हो रहे हैं ?ड्ढr ऐसा नहीं है। हमने पर्वतीय क्षेत्रों के लिए एकीकृत औद्योगिक नीति की घोषणा की है। भूमि की तलाश भी जारी है। भविष्य में पहाड़ी क्षेत्रों में मध्यम व लघु अवश्य उद्योग स्थापित होंगे।ड्ढr आपकी सरकार पड़ोसी राज्य नेपाल से बढ़ रहे माओवाद के खतर को कितना गंभीर मानते हैं ?ड्ढr माओवाद का खतरा उत्तराखंड ही नहीं, बल्कि पूर राष्ट्र के लिए चिंता का विषय है। हमारी सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह चौकस हैं। हम इस ओर केन्द्र सरकार का ध्यान भी बराबर आकर्षित कर रहे हैं।ड्ढr इस एक साल में विशेष उपलब्धि क्या रही ?ड्ढr ऊर्जा, उद्योग महिला विकास व रोजगार के क्षेत्र में विशेष कार्य हुए। महिलाएं प्रदेश की ऊर्जा हैं। हम राज्य के विकास में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। हमने जेंडर बजट का प्रावधान किया। पंचायत में महिलाओं को दोहरा आरक्षण दे रहे हैं। महिलाओं की पीठ के बोझ को कम करने के लिए दुर्गम इलाकों में चारा बैंक की स्थापना की है। निर्धन महिलाओं को मुफ्त कुकिंग गैस मुहैया करा रहे हैं। बीपीएल परिवार की इंटर पास लड़कियों को गौरा देवी कन्या धन योजना के तहत 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान कर रहे हैं। बीते एक साल में निजी व सरकारी क्षेत्र में 25 हजार व निजी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को रोजगार दिया गया। प्रदेश में स्थापित हो रही औद्योगिक इकाइयों में स्थानीय बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए भाजपा सरकार दृढ़प्रतिज्ञ है।ड्ढr भाजपा के एक साल के शासन में भाजपा का अंतर्कलह भी चर्चा के केंद्र में रहा है।ड्ढr भाजपा एक फलता-फूलता बड़ा परिवार है। परस्पर विचार-विमर्श को मैं कलह नहीं मानता। सभी का उद्देश्य राज्य का विकास करना है। मीडिया सरकार व संगठन के संबंधो को अपने नजरिये से देख रहा है।ड्ढr स्थायी राजधानी के मुद्दे पर जनता किसी सर्वमान्य हल के इंतजार में है ?ड्ढr हमारी सरकार आयोग की रिपोर्ट का शिद्दत से इंतजार कर रही है। हमने आयोग को पूरा वक्त दिया है। सरकार ने आयोग पर लाखों रुपये खर्च किए हैं। अब अंतिम रिपोर्ट तक तो आयोग को मोहलत देनी ही चाहिए।ड्ढr आजकल कॉर्पोरट सोशल रिस्पांसबिलिटी की काफी बात चल रही है, इस पर आपकी क्या राय है?ड्ढr बहुत-सी कंपनियां यहां भी यह कर रही हैं। जसे देहरादून में हिन्दुस्तान की लांचिंग के मौके पर अखबार की बिक्री व विज्ञापन से होने वाली आय का एक तय हिस्सा राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करने की घोषणा की गई। यह एक अनूठी पहल है। एचटी मीडिया लिमिटेड के इस आर्थिक सहयोग को जरूरतमंद छात्र-छात्राओं की शिक्षा पर खर्च किया जायेगा। उत्तराखंड में साक्षरता का प्रतिशत काफी अच्छा है, लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में काफी सुधार की गुंजाइश है। अन्य प्रकाशन समूहों से भी हम इस तरह के सहयोग की उम्मीद रखते हैं। ं

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