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बोर्ड बंटवारा पर एसएलपी दायर

झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड अभियंता-पदाधिकारी कर्मचारी समन्वय समिति ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। समिति ने झारखंड हाइकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत बोर्ड को 30 जून तक बांटने का निर्देश दिया गया है। समिति ने कहा है कि झारखंड हाइकोर्ट ने 2007 में भी बोर्ड बांटने का निर्देश दिया था। कोर्ट के आदेश को समिति ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब झारखंड सरकार को ट्रांसफर स्कीम प्रकाशित करने के बाद बोर्ड बांटने को कहा था। ट्रांसफर स्कीम का प्रकाशन नहीं किया गया और झारखंड हाइकोर्ट ने फिर जून 2008 तक बोर्ड बांटने की समय सीमा निर्धारित कर दी है। विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 131 में ट्रांसफर स्कीम प्रकाशित करने का प्रावधान है। इसमें बोर्ड की संपत्ति और देनदारियों का उल्लेख करना अनिवार्य है। झारखंड और बिहार के बीच अब तक कैडर और संपत्ति काअंतिम बंटवारा नहीं हुआ है। समिति ने झारखंड हाइकोर्ट के आदेश पर रोक का आग्रह किया है।ड्ढr समीक्षा बैठक कीड्ढr कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक केंद्रीय मंत्री रामेश्वर उरांव की अध्यक्षता में हुई। बैठक में उरांव ने विभाग की योजनाओं की अद्यतन जानकारी चाही। मंत्री ने केंद्रीय समीक्षा के बाद नयी योजनाओं का प्रस्ताव मांगा। कहा कि झारखंड नयी योजनाओं का प्रस्ताव भेजे, केंद्र से राशि उपलब्ध कराने का प्रयास किया जायेगा। बैठक में कल्याण सचिव, विशेष सचिव समेत कई अधिकारी उपस्थित थे।

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