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विकास पर राज्य सरकार का ध्यान नहीं: पासवान

झारखंड सरकार विकास पर ध्यान नहीं दे रही। हम 12 मिलियन टन का प्लांट लगाना चाहते हैं। राज्य सरकार माइंस रिन्युवल में आनाकानी कर रही है। सेल की 10 में से एक माइंस सरकार ने रिन्युवल किया है। यहां खनिजों का भंडार है। इसका सही ढंग से उपयोग होना चाहिए। केंद्र हर मदद करगा। यह बातें 25 मई को रामगढ़ के इफिको गेस्ट हाउस में केंद्रीय रसायन और इस्पात मंत्री रामविलास पासवान ने कही।ड्ढr श्री पासवान ने कहा कि देश में सभी चीजों के मूल्यों में वृद्धि हो रही है। आयरन ओर की मूल्य भी 65 प्रतिशत तक बढ़ गया है। सेल ने भी इस्पात का मूल्य बढ़ाया। परंतु सेल ने बढ़ाये दाम कम कर फिर चार हजार रुपये कर दिये। सेल 110 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। वर्ष 2012 तक 124 मिलियन टन उत्पादन होगा। आनेवाले वर्ष 2020 तक यह लक्ष्य 220 मिलियन टन तक पहुंच जायेगा। श्री पासवान ने कहा कि वह बीआरएल का जायजा लेने आये हैं। सरकार ने लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए बीआरएल को सेल में विलय करने का निर्णय लिया। मैंने इसको व कुल्टी के कारखाने को सेल को सौंपा है। स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड और बीआरएल को सेल में विलय करने के लिए कैबिनेट से पास करवा दिया है।ड्ढr सरकार कंपनी के सर्वाइव के लिए 216 करोड़ रुपये दे रही है। वहीं सेल 103 करोड़ रुपये दे रहा है। बीआरएल का 0 प्रतिशत उत्पात सेल को जाता है। जल्द ही बीआरएल का उत्पादन बढ़ाकर अब 2 लाख टन कर दिया जा रहा है। जल्द बीआरएल को सेल में पूरी तरह से विलय कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली जायेगी। इस दौरान उनके साथ सेल के चेयरमैन सुशील कुमार रूंगटा, भारत सरकार के इस्पात सचिव राघोशरण पांडेय, बीएसएल के एमडी बीके श्रीवास्तव, बीआरएल के सीएमडी केो सिंह, सांसद भुवनेश्वर मेहता, विधायक रामाकिशोर सिंह, विधायक डब्लू सिंह, पूर्व विधायक व मजदूर नेता राजेंद्र प्रसाद सिंह, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष हिदायतुल्लाह खान, लोजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र प्रताप सिंह आदि अधिकारी और नेता उपस्थित थे।ड्ढr चिड़ियां माईंस की मांगड्ढr रांची। पासवान ने चिड़ियां माइंस के बार में कहा कि केन्द्र 12 मिलियन टन की मांग राज्य सरकार से पहले ही कर चुकी है। अगर सरकार इस पर निर्णय लेती है तो केन्द्र यहां पर एक करोड़ 20 लाख टन क्षमता का प्लांट लगाएगी। यह बोकारो जसी तीन प्लांट के बराबर होगा तथा इससे 50हाार बेरोगारों को नियुक्ित मिलेगी। लेकिन राज्य सरकार इस माईंस को नहीं देड्ढr रहीं है।

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