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बिहार में मनावाधिकार आयोग गठित करने का निर्देश

पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार सरकार को 30 जून तक राय मानवाधिकार आयोग को गठन करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा तथा न्यायमूर्ति के के मंडल की खंडपीठ ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करने के बाद राय सरकार को यह निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता ने कहा कि केन्द्र सरकार के निर्देश के बाद भी बिहार सरकार ने राय मानवाधिकार आयोग का अभी तक गठन नहीं किया जिससे इससे संबंधित मामलों में जांच नहीं हो पा रही है। याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2005 में संसद द्वारा मानवाधिकार आयोग कानून को पारित कर सभी रायों के लिए राय मानवाधिकार आयोग को गठन अनिवार्य कर दिया था। याचिका मंे यह कहा गया है कि बिहार में पिछले कुछ समय में मानवाधिकार उल्लंघन के कई मामले सामने आए है जिससे राय मानवाधिकार आयोग का गठन करना जरूरी हो गया है।

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  • Web Title: बिहार मनावाधिकार आयोग गठित करने का निर्देश