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गुर्जर आंदोलन पर हरकत में आया केन्द्र

अनुसूचित जन-जाति समुदाय में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन चला रहे गुर्जरों की मांग पर केंद्र हरकत में आ गया है। राजस्थान से शुरू हुआ आंदोलन उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में असर दिखा चुका है। इस बीच आई बी की सूचना है कि मामले पर तत्काल काबू नहीं पाया गया तो स्थिति और बिगड़ सकती है । गुर्जर लगातार संगठित हो रहे हैं। गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने शुक्रवार को कानून व्यवस्था सहित समूचे मसले पर उच्चाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया। खासतौर से उन्होंने इस मसले पर विधि मंत्रालय की राय को सुना। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने सोमवार को प्रधानमंत्री डा.मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर गुर्जरों को 4-6 फीसदी आरक्षण दिये जाने की मांग की थी। उन्होंने गुर्जर बहुल रायों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की भी प्रधानमंत्री से अपील की थी। प्रधानमंत्री ने उक्त पत्र को विचारार्थ कानून मंत्रालय भेज दिया था। बृहस्पतिवार को कांग्रेस की कोर कमेटी ने भी इस मसले के राजनीतिक पहलुओं पर विचार किया था। संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रधानमंत्री ने अलग से इस मसले पर विचार किया। कोर कमेटी की बैठक में गृहमंत्री शिवराज पाटिल ने हालात के बारे में शीर्ष नेताओं को विस्तृत ब्योरा दिया था। इस संदर्भ में गृहमंत्री ने शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, काबीना सचिव के एम चंद्रशेखर और गृह सचिव मधुकर गुप्ता से विचार-विमर्श किया। बैठक में जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधिकारी ने भी इस मसले पर अपने विचार दिये। सूत्रों का कहना है कि गृहमंत्री इस मसले पर विभिन्न रायों के विचार भी जानने की कोशिश कर रहा है क्योंकि केन्द्र सरकार के इस बारे में किसी भी फैसले का असर कई रायों में समस्या पैदा कर सकता है। गुर्जर आंदोलन के दूसरे चरण में अब तक 40 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। गत वर्ष 26 लोगों की पुलिस गोलाबारी में मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों को पांच-पांच लाखड्ढr जेडीयू ने अनुसूचित जनजाति के तहत आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जरों के आंदोलन में मारे गए लोगों के परिजनों को पांच पांच लाख रुपए मुआवजा देने की सरकार से मांग की है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह मांग की गई। बैठक में आरक्षण आंदोलन की चपेट में मारे गए गुर्जर समुदाय के मृतकों की याद में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। बैठक में केंद्र सरकार और राय सरकार से यह भी मांग की गई कि वे अपने मतभेदों को भुलाकर इस समस्या का हल निकालने का प्रयास करें।

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