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सात आइएएस रिटायरहिन्दुस्तान ब्यूरो रांची पहले से आइएएस अधिकारियों की कमी से परशान झारखंड में अगले दो महीने में सात और आइएएस रिटायर्ड करने जा रहे हैं। इनमें पीपी शर्मा, एसडी शर्मा, सियाराम प्रसाद सिन्हा, जयशंकर तिवारी, मोहन लाल राय, एमपी मिश्रा, नागेंद्र प्रसाद सिंह और वीरंद्र कुमार के नाम शामिल हैं।ड्ढr इनमें 30 जून को जयशंकर तिवारी और नागेंद्र प्रसाद सिंह, 31 जुलाई को पीपी शर्मा, एसडी शर्मा, सियाराम प्रसाद सिन्हा, एमपी मिश्रा, वीरंद्र कुमार (वीरंद्र राम) तथा 31 अगस्त को मोहन लाल राय रिटायर करंगे। उपरोक्त अधिकांश अधिकारी फिलहाल महत्वपूर्ण पद पर हैं। इंटर का रिाल्ट आजड्ढr इंटरमीडिएट के तीनों संकाय का रिाल्ट 31 मई को जारी किया जायेगा। झारखंड एकेडेमिक कौंसिल रिाल्ट तैयार कर चुका है। अध्यक्ष डॉ शालीग्राम यादव के अनुसार रिाल्ट शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जारी करंगे। कौंसिल सभागार में तीन बजे रिाल्ट जारी किया जायेगा। रिाल्ट कौंसिल की वेबसाइट पर भी उपलब्ध रहेगा।ड्ढr तीन जिलों में यूथ हॉस्टलड्ढr राज्य के तीन जिलों में यूथ हॉस्टल बनेगा। इसे केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। विभाग ने रांची, जमशेदपुर और धनबाद में हॉस्टल बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए डेढ़ से दो एकड़ जमीन साल की लीज पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। हॉस्टल की आधारभूत संरचना पर होनेवाले खर्च का वहन केंद्र सरकार करगी। शिक्षा मंत्री ने संबंधित जिलों के डीसी को 20 दिन में जमीन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।ड्ढr तंबाकू निषेध दिवस आजड्ढr दरभंगा हाउस में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस का आयोजन किया गया है। यह कांफ्रेंस हॉल में 10.30 बजे से होगा। मुख्य वक्ता के रूप में राजेश शर्मा मौजूद रहेंगे। बिहार खाद्य निगम एमडी-सचिव तलबड्ढr हिन्दुस्तान ब्यूरो रांची विधानसभा की सरकारी उपक्रम समिति के सभापति गिरिनाथ सिंह ने बिहार राज्य खाद्य निगम के एमडी एवं सचिव को तलब किया है। इस संबंध में गिरिनाथ सिंह ने बताया कि झारखंड में अभी भी बिहार से ही खाद्यान्न की आपूर्ति हो रही है। बिहार राज्य खाद्य निगम की मनमानी के कारण यहां के लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। झारखंड के नाम पर खाद्यान्न का उठाव कर काजाबाजारी में बेच दिया जाता है। टेंडर के निष्पादन में धांधली की शिकायत मिलती रहती है। अधिकारी मैनेज कर टेंडर का निष्पादन कर देते हैं। ऐसे में झारखंड के गरीबों को खाद्यान्न मिलना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने 20 जून को समिति की बैठक रखी है। इसमें बिहार के अधिकारियों के अलावा झारखंड के सीएस एवं खाद्य आपूर्ति सचिव को भी बुलाया गया है। बैठक में इस मामले की गहन समीक्षा की जायेगी। छात्र संख्या के आधार पर अनुदानड्ढr संवाददाता रांची इस बार अनुदान प्रोडाटा के तहत छात्र संख्या के आधार पर समानुपातिक ढंग से किया गया। टीएसपी एरिया में एक छात्र पर 652 एवं ओएसपी में 356 रुपये दिये गये हैं। कुछ स्कूल-कॉलेजों को पिछली बार की तुलना में कम अनुदान मिला है। मंत्री ने कहा कि पूरक बजट से राशि की व्यवस्था कर इन स्कूल-कॉलेजों कोदिया जायेगा।ड्ढr फीका रहा समारोहड्ढr अनुदान वितरण समारोह काफी फीका रहा। इंटरकर्मी अनुदान में कटौती से अनशन पर हैं। इंटरकर्मियों के अनुदान बहिष्कार के कारण समारोह में रंग नहीं जमा। काफी कम संख्या में इंटर कॉलेज के सचिव अनुदान लेने पहुंचे थे। वहीं दूसरी ओर अनुदान में कटौती के कारण स्कूली शिक्षाकर्मियों के चेहर पर मुरझाये थे। वैसे शिक्षा मंत्री की पूरक बजट में और अनुदान देने की बात ने काफी राहत पहुंचायी है।ड्ढr विरोध कार्यक्रम फ्लॉपड्ढr अनुदान में कटौती को लेकर झारखंड प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ का कौंसिल कार्यालय के बाहर काला बिल्ला लगाकर प्रदर्शन हो रहा था। अनुदान वितरण के बाद जब शिक्षा मंत्री बाहर निकले तो उन्हें जानकारी दी गयी। मंत्री पैदल वहां पहुंचे। अध्यक्ष जगरानी कुाूर पर बरसते हुए कहा-मैं बंधु तिर्की हूं, मंत्री बाद में। सिर पर चढ़ाने का गलत फायदा नहीं उठाइये। पूरक बजट में और अनुदान मिलेगा। मंत्री का तेवर देख अध्यक्ष नरम पड़ गयी। और कुछ देर पहले तक गेट पर मुर्दाबाद का नार लगानेवाले शिक्षाकर्मी अध्यक्ष के निर्देश पर जिंदाबाद के नार लगाने लगे। मंत्री के निकलने के बाद शिक्षाकर्मियों ने अध्यक्ष की खूब खिंचाई की। विजय वर्मा पर चलेगा प्रिविलेजड्ढr हिन्दुस्तान ब्यूरो रांची नयी दिल्ली स्थित झारखंड भवन के मुख्य प्रशासी पदाधिकारी विजय कुमार वर्मा के खिलाफ प्रिविलेज चलाया जायेगा। स्पीकर आलमगीर आलम ने इसकी स्वीकृति दे दी है। भाजपा विधायक प्रदीप यादव ने उनके खिलाफ प्रिविलेज चलाने की सूचना दी थी । प्रदीप यादव 7 जनवरी को दिल्ली गये थे। उन्हें झारखंड भवन की बजाय राजस्थान भवन में ठहराया गया। इस संबंध में जब उन्होंने विजय कुमार वर्मा से पूछताछ की तो उन्होंेने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यादव ने स्पीकर को सूचना दी कि जब उन्होंने वर्मा से राजस्थान भवन में ठहराये जाने की जानकारी मांगी तो उन्होंने फोन काट दिया। जिस दिन वे दिल्ली में थे झारखंड भवन में अन्नपूर्णा देवी को छोड़कर कोई दूसरा विधायक नहीं ठहरा था। फिर भी उन्हें राजस्थान भवन में ठहराया गया।ड्ढr अपनी ही सरकार के खिलाफ सड़क पर सतीश कुमार रांची झारखंड में कांग्रेस लाचार नजर आ रही है। जुबानी लड़ाई लड़ने के बाद पार्टी ने अब मधु कोड़ा सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर कर आंदोलन करने का मन बनाया है। हाारीबाग में दो जून से इसकी शुरुआत होगी। संघर्ष की कमान एक बार फिर होगी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सह केंद्रीय मंत्री अजय माकन के हाथ। उनका साथ देंगे अब्दुल मन्नान, पवन सिंह घाटोवर, प्रदीप कुमार बलमुचू सहित प्रदेश के अन्य पदाधिकारी।ड्ढr कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अब्दुल मन्नान झारखंड पहुंच चुके हैं। बातचीत करने पर कहते हैं कि यहां सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। चारों ओर अराजक माहौल है। कांग्रेस अब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। जुबानी लड़ाई के बाद अब जमीन पर आंदोलन होगा। राजनीतिक गलियार में इसे कांग्रेस की लाचारी मानी जा रही है। झारखंड की यूपीए सरकार कांग्रेस की बैसाखी पर टिकी है। केंद्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार है। केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव बार-बार मधु कोड़ा सरकार को फेल बता रहे हैं, इसके बावजूद कोई ठोस निर्णय नहीं लिया जा रहा है। प्रदेश के कांग्रेस नेता भी अब मानने लगे हैं कि गठबंधन धर्म निभाते-निभाते कांग्रेस ने झारखंड में अपनी लुटिया डूबो दी।ड्ढr माकन ने जब राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया था। समर्थन वापस लेने की बात की जा रही थी। तब कार्यकर्ताओं में नये उत्साह का संचार हुआ था। पार्टी इसका लाभ नहीं ले पायी। अब कार्यकर्ता मायूस हैं। उत्साह काफूर हो चुका है। लोकसभा का चुनाव इसी वर्ष और विधानसभा का चुनाव अगले वर्ष संभावित है। ऐसे समय में कांग्रेस को अपनी इस लाचारी का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। केंद्रीय वेतनमान नहीं मिला, कॉलेजकर्मी नाराजसंवाददाता रांची समझौते के साल भर बाद भी केंद्रीय वेतनमान नहीं मिलने से कॉलेजों के कर्मचारी नाराज हैं। झारखंड विवि एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ और झारखंड राज्य विवि एवं महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ की संयुक्त समन्वय समिति ने इस मुद्दे को लेकर 20 जून को रांची में कार्यकारिणी की बैठक बुलायी है। इसमें सघर्ष की रणनीति तय होगी। समिति के महामंत्री कन्हैया मिश्र एवं चंद्रभूषण श्रीवास्तव ने कहा कि शिक्षा विभाग के उपेक्षापूर्ण रवैये से कर्मचारी असंतुष्ट हैं। पिछले वर्ष हुए समझौते में आश्वस्त किया गया था कि नवंबर तक केंद्रीय वेतनमान का निर्धारण कर भुगतान शुरू कर दिया जायेगा। परंतु अब तक सिर्फ वेतन निर्धारण कमेटी का गठन हो सका है। इससे कर्मचारी ठगा महसूस कर रहे हैं। सेवानिवृत्ति उम्र सीमा 62 वर्ष करने के मामले में भी कुछ नहीं हुआ। डीए मर्जर के लाभ से भी कर्मचारी वंचित हैं। आइआर पर हड़ताल की धमकी दी थी संगठनों ने संवाददाता रांची श्रमिक संगठनों ने कामगारों को 15 प्रतिशत अंतरिम राहत (आइआर) देने के लिए कोल इंडिया को हड़ताल पर जाने की धमकी तक दे दी थी। चेयनमैन पार्थ भट्टाचार्य 15 से 30 हाार एडहॉक देने के पक्ष में थे। प्रतिनिधि इसे प्रतिशत में ही लेना चाहते थे। उन्होंने बात 30 प्रतिशत से शुरू की थी। इसके बाद पांच साल के लिए 15 प्रतिशत पर आ गये, कहा इससे कम नहीं लेंगे।ड्ढr कोलकाता में हुई जेबीसीसीआइ की बैठक में उनका कहना था कि समझौता की अवधि से आइआर का कोई लेना-देना नहीं है। उनके मुताबिक इस मामले में सार पहलुओं पर विचार कर लिया गया था। ज्यादातर ने 15 प्रतिशत आइआर ही देने की वकालत की। एक प्रतिनिधि ने कामगारों के बेसिक में भी 50 प्रतिशत डीए मर्ज करने की बात कही। एक ने आइआर इसीएल और बीसीसीएल में भी देने की मांग की। दो प्रतिनिधियों ने सिर्फ 40 प्रतिशत आइआर देने की मांग उठायी, बल्कि अधिकारियों की वेतन बढ़ोत्तरी को देखते हुए कैटेगरी-1 को 27 हाार देने की मांग भी की। चेयरमैन दस साल के लिए 12.5 प्रतिशत देने के पक्ष में थे।ड्ढr डीपी से मिला शिष्टमंडलड्ढr एनसीओइए का शिष्टमंडल डीपी टीके चांद से शुक्रवार को मिला। महासचिव मिहिर चौधरी के मुताबिक अनुकंपा की बहाली में रािस्ट्र्ड मैरा सर्टिफिकेट को भी दस्तावेज मानने की मांग की। डीपी ने इसपर एफडी में स्वीकृति लेने की बात कही।ड्ढr कंपनी में हिंदी की उपेक्षा एवं वरीयता सूची में रहने के बाद भी सचिवालय संवर्ग के लिए उनका नाम नहीं भेजे जाने पर नाराजगी जतायी। इसे भेजने पर उन्होंने सहमति जतायी। ओटी मुद्दे पर श्रेय लेने की होड़ को उन्होंने गलत बताया।ड्ढr सचिव को सम्मानित कियाड्ढr दौर के क्रम में रांची आये केंद्रीय शिक्षा सचिव एके रथ को सीसीएल के डीपी टीके चांद ने सम्मानित किया। रथ इस्पात उद्योग में अपर सचिव रह चुके हैं। चांद ने उम्मीद जतायी कि उनकी अनुभव का लाभ शिक्षण संस्थानों को मिलेगा।

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