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हाईस्कूल-इंटर स्कूलों की मान्यता का रास्ता खुला

राष्ट्रपति से इंटरमीडिएट शिक्षा एक्ट की मांूरी के साथ राय में करीब डेढ़ साल बाद हाईस्कूल और इंटरमीडिएट स्कूलों की मान्यता का रास्ता साफ हो गया है। नए सत्र में प्रदेश में यूपी बोर्ड से मान्यता प्राप्त करीब एक हाार नए स्कूल खुलोाएँगे। शासन ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के गठन की प्रक्रिया नए सिर से शुरू करं।ड्ढr हाईकोर्ट के आदेश से पिछले डेढ़ साल से हाईस्कूल-इंटर स्कूलों की मान्यता का काम रुका हुआ था। सूत्रों के अनुसार शासन के पास मान्यता के करीब एक हाार प्रकरण लंबित हैं। यह स्कूल एक्ट की धारा 7 क(क) के तहत मान्यता संबंधी अपनी सभी शर्ते पूरी कर चुके हैं इन्हें बस बोर्ड की मांूरी का इंताार है। कोर्ट के साफ निर्देश थे कि यूपी बोर्ड के गठन के बाद ही नई मान्यताएँ दीोाएँ। इंटरमीडियएट शिक्षा संशोधन विधेयक करीब साल भर से राष्ट्रपति की मांूरी के लिए अटका हुआ था। इस बार में ‘हिन्दुस्तान’ ने सबसे पहले खबर प्रकाशित की थी। पिछले दिनों राष्ट्रपति की मांूरी मिलने के बाद राय सरकार ने संशोधित एक्ट लागू कर दिया। अब इस एक्ट के तहत यूपी बोर्ड का गठन नए सिर से होना है।ड्ढr सन् 1े इंटरमीडिएट एक्ट में उप्र माध्यमिक शिक्षा परिषद में 72 सदस्य थे। लेकिन संशोधित एक्ट में बोर्ड के सदस्यों की संख्या केवल 25 है। इनमें आधे सदस्य पदेन हैं और बाकी सदस्यों का चयन राय सरकार को करना है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक से कहा गया है कि वह सदस्यों को नामित करने के लिए प्रस्ताव शासन को ोो ताकि बोर्ड का गठनोल्द सेोल्द हो सके। निदेशक के प्रस्ताव ोने के बाद माध्यमिक शिक्षा मंत्री उस पर अपना अनुमोदन देंगे। आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि बोर्ड के गठन के बाद बोर्ड की मान्यता, परीक्षा आदि उपसमितियों का गठन कियाोाएगा। ड्ढr ं

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