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राव कमेटी की रिपोर्ट से अधिकारी निराश

पीएसयू के लिए जस्टिस राव कमेटी की रिपोर्ट से कोयला अधिकारी निराश हैं। सीएमओएआइ के केंद्रीय महासचिव केपी सिंह के अनुसार इससे कोयला उद्योग से अधिक संख्या में अधिकारियों का पलायन होने की बात कही है। इससे श्रमिक संगठनों की परशानी भी बढ़ गयी है। एटक के अशोक यादव के मुताबिक इससे मैनेजमेंट मजबूत होगा। वेतन बढ़ोत्तरी में वह परशानी खड़ी करगा। यादव के अनुसार कमेटी ने मैनपावर, टर्न ओवर और भागौलिक परिस्थिति के अनुसार उद्योगों को पांच ग्रेड में बांटा है। नीचले ग्रेड इंट्री पोस्ट के लिए 11 हाार 500 रुपये बेसिक की वकालत की है। इसके क्रमवार रुप से 12200, 1200, 13500 एवं 14500 देने की अनुशंसा की है। उसी क्रम में कंपनियों के सीएमडी को 55000, 65000, 75000, 80000 और एक लाख देने की सिफारिश की है।ड्ढr एचआरए में 50 लाख से अधिक आबादी वाले शहर को बेसिक का 30 प्रतिशत, पांच से 50 लाख के बीच वाले को 20 एवं पांच लाख से नीचेवाले को 10 फीसदी देने की बात कही है। सीएमओएआइ ने न्यूनतम 51000 रुपये बेसिक मांगा था। सिंह के अनुसार अच्छे लैटेंट को रोकने और उसे आकर्षित करने के लिए यह किया गया था। अधिकारी रिपोर्ट के इंतजार में थे। अब प्राइवेट सेक्टर की ओर तेजी से जायेंगे। यादव का कहना है कि कुछ नेता अच्छा बेसिक दिलाने का सब्जबाग दिखा दिया। केंद्रीय श्रमिक संगठन पहले ही बेहतर वेतन दिलाने के प्रयास में थे। अब प्रबंधन चढ़ बैठैगा। ऐसे नेताओं के चंगुल से कामगारों को मुक्त होना होगा।

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