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वित्तरहित संस्थाओं का अनुदान बढ़ेगा

शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की ने कहा कि वित्तरहित इंटर कॉलेज और स्कूलों की अनुदान की राशि बढ़ेगी। अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था की जायेगी। उक्त आश्वासन मंत्री ने झारखंड इंटरमीडिएट शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के प्रतिनिधियों को दिया है। मंत्री के आश्वासन के बाद महासंघ ने इंटर कॉलेजों से अनुदान की राशि निदेशालय से प्राप्त कर लेने का आग्रह किया है। मांग से अधिक दिया केंद्र नेड्ढr केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना में झारखंड सरकार को मांग से अधिक राशि दी। कृषि विभाग ने योजना चलाने के लिए नौ करोड़ 45 लाख 35 हाार रुपये मांगे थे। इसमें 166 प्रत्यक्षण एवं 1हाार 860 हेक्टेयर जमीन में आम्लीय भूमि सुधार प्रोत्साहन के लिए चूने का प्रयोग करने की बात कही थी। इसके विरुद्ध केंद्र सरकार ने 10 करोड़ लाख सात हाार रुपये स्वीकृत किये। प्रत्यक्षण की संख्या बढ़ाकर 200 और जमीन का रकबा बढ़ाकर 50 हाार हेक्टेयर कर दिया। आम्लिक भूमि सुधार में रकबा बढ़ाने का उद्देश्य झारखंड को आदर्श राज्य के रूप में विकसित करना है। समेति के निदेशक सुनील कुमार के मुताबिक यह योजना पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रांची, गुमला, हाारीबाग, सिमडेगा, प सिंहभूम में चलेगी। सफलता के बाद मॉडल के रूप में इसे लागू किया जा सकता है।ड्ढr

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