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संक्षिप्प्त खबर

भूखे रह कर वोट डालेंगे पारा शिक्षक । झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षामित्र, पारा शिक्षक संघ ने सोमवार को बैठक कर तय किया है कि लोस चुनाव के दिन पारा शिक्षक भूखे रहकर वोट डालेंगे। उपवास 16 और 23 अप्रैल को सूर्योदय से सूर्यास्त तक होगा। इसकी सूचना भी पीएमओ, यूपीए अध्यक्ष, विपक्ष के नेता और राज्यपाल को भेज दी गयी है। अध्यक्ष विनोद तिवारी, महासचिव विकास कुमार, ऋषिकेश पाठक ने बताया कि यूपीए और एनडीए सभी ने पारा शिक्षकों को छलने का काम किया है। राज्य में 80 हाार पारा शिक्षक होने के बावजूद किसी पार्टी के एजेंडे में इनका जिक्र नहीं है। मई के पहले पखवाड़े में राजभवन के समक्ष धरना-प्रदर्शन किया जायेगा। आज सरकारी छुट्टीड्ढr बाबा साहब भीमराव आंबेडकर जयंती के अवसर पर मंगलवार को सभी सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। राज्य सरकार ने कार्यपालक आदेश के तहत अवकाश की घोषणा की है। जबकि केंद्र सरकार के कार्यालय एनआइ एक्ट के तहत बंद रहेंगे।ड्ढr हाइकोर्ट में आज अवकाशड्ढr झारखंड हाइकोर्ट में 14 अप्रैल को अवकाश रहेगा। डॉ आंबेडकर जयंती के अवसर पर अवकाश की घोषणा की गयी है। अदालत की कार्यवाही 15 अप्रैल से पुन: शुरू होगी। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।ड्ढr कम्युनिकेशन प्लान में जुटेड्ढr राज्य सरकार ने 36 सचिवालय सहायक एवं प्रशाखा पदाधिकारियों को चुनाव का कम्युनिकेशन प्लान तैयार करने में लगाया है। सभी कर्मचारियों को सचिवालय कार्य से अलग कर चुनाव से संबंधित कम्यूनिकेशन प्लान का प्रशिक्षण लेने के लिए विरमित कर दिया गया है।ड्ढr अभियंता निलंबितड्ढr चुनाव आयोग ने गिरिडीह स्थित ग्रामीण विकास प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता चितरांन शर्मा को निलंबित करने का आदेश दिया है। डीसी ने उन्हें इलेक्शन डय़ूटी पर जाने के आदेश दिया था, जिसे उन्होंने मानने से इंकार कर दिया था। डीसी ने इसकी शिकायत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से की थी। सीइओ ने यह मामला चुनाव आयोग नई दिल्ली को भेजा था।ड्ढr नहीं मिला वेतनड्ढr राज्य के उच्च शिक्षा निदेशालय ने राज्य की चारों यूनिवर्सिटी को मार्च का वेतन पिछले सप्ताह ही निर्गत कर दिया। परंतु अब तक किसी भी यूनिवर्सिटी में भुगतान शुरू नहीं हो सकी है। वेतन में हो रही देरी से विविकर्मियों की नाराजगी बढ़ी है। नवाई चार मई कोड्ढr रांची। गोड्डा होम्योपैथिक कॉलेज को संबद्धता प्रदान करने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई चार मई को होगी। आज यह मामला जस्टिस अमरश्वर सहाय और जस्टिस डीके सिन्हा की कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन कोर्ट ने इस पर चार मई की तिथि निर्धारित करते हुए उचित बेंच में सुनवाई करने की बात कही।ड्ढr यह याचिका अभिषेक सानू ने दायर की है। इसमें कहा उक्त कॉलेज को मान्यता प्रदान करने का आग्रह किया गया है। पूर्व में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि केंद्र सरकार (आयुष) ने इस कॉलेज को वर्तमान प्रभाव और कुछ शर्त के साथ संबद्धता प्रदान करने का निर्णय लिया है, जो गलत है। जबकि केंद्र सरकार का कहना है कि इस मामले में सभी जानकारी राज्य सरकार को दे दी गयी है, अब राज्य सरकार को निर्णय लेना है। सीएमपीडीआइ बोर्ड ने 108 करोड़ की मंजूरी दीड्ढr ड्रिलिंग क्षमता बढ़ाने के लिए सीएमपीडीआइ बोर्ड ने 108 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। कंपनी को क्षमता बढ़ाकर दोगुनी करनी है। वर्तमान में यह दो लाख मीटर प्रतिवर्ष है। इसके अलावा भी विभिन्न योजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की मंजूरी दी गयी। मुख्यालय, क्षेत्रीय संस्थान पांच एवं सात में कोल कोर का परीक्षण क्षमता बढ़ाने के लिए कैमिकल लैब की स्थापना की जानी है। इसके लिए नौ करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी है। भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय संस्थान-सात में कार्यालय भवन बनाने के लिए आठ करोड़ रुपये की मंजूरी मिली है। क्षेत्रीय संस्थान-चार, पांच और सात में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना एवं उसकी क्षमता बढ़ानी है। इसके लिए 750 करोड़ की स्वीकृति दी गयी है।ड्ढr 11 करोड़ रुपये दियेड्ढr रांची। सीसीएल ने चुनाव डय़ूटी में लगाये गये कर्मियों को 11 करोड़ रुपये दिये हैं। बताया जाता है कि चुनाव आयोग से टीएडीए के मद में करीब तीन करोड़ रुपये कंपनी को मिले हैं। करीब 20 हाार कर्मियों की इस बार चुनाव में डय़ूटी लगी है।ड्ढr सेवा समंजन की मांगड्ढr रांची। झारखंड राज्य वयस्क अनौपचारिक शिक्षाविशेष शिक्षा सेवी महासंघ ने बिहार की तर्ज पर सेवा समंजन की मांग की है। संघ की बैठक में कहा गया कि हाइकोर्ट के निर्देश के आलोक में बिहार में लिपिक एवं शिक्षकों का समंजन योग्यता के आधार पर किया जा रहा है। इसी आधार पर झारखंड में भी प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। बैठक में गोविंदचंद्र प्रधान, सोमवारी सोरन, चंद्रावती लागुरी आदि शामिल थे।

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