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फूड स्ट्रीट योजनाविभाग के हवाले

ूड स्ट्रीट योजना नगर विकास विभाग के हवाले कर दी गयी है। पहले चरण में योजना नालन्दा और गया में लागू होनी है। इसके तहत पर्यटन स्थलों के आसपास घूम-घूम कर खाने का सामान बेचने वालों को स्वास्थ्य मानकों का पालन करने का प्रशिक्षण दिया जायेगा। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने गत दिनों इसे नगर विकास विभाग को सौंपी है। सूत्रों के अनुसार नगर विकास विभाग के सुझाव के आधार पर ही दोनों शहरों में फूड स्ट्रीट योजना पर काम आगे बढ़ेगा। योजना सफल रही तो इसका दायरा वैशाली, राजगीर समेत अन्य पर्यटक स्थलों तक बढ़ेगा। खाने का सामान बेचने वालों को निबंधित कर उन्हें विशेष नम्बर दिया जायेगा। खाद्य पदार्थ बेचने का क्षेत्र भी निर्धारित किया जायेगा। राज्य के पर्यटक स्थलों पर विदेशी पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए इस योजना पर काम शुरू हुआ है।ड्ढr ड्ढr गेहूं खरीद की समय सीमा बढ़ीड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। केन्द्र सरकार की पहल पर राज्य में गेहूं की सरकारी खरीद की समय सीमा बढ़ा दी गयी है। किसानों से अब 31 जुलाई तक गेहूं की खरीद होगी। बिहार में अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले गेहूं के पर्याप्त उत्पादन को देखते हुए यह निर्णय किया गया है। राज्य में पहली बार 3.1लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। रबी मौसम 2008-0में गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1000 रुपये प्रति क्िवंटल है। राज्य सरकार किसानों को प्रति क्िवंटल 25 रुपये बोनस दे रही है।ड्ढr ड्ढr हर ब्लाक में इन्फार्मेशन सेंटर खुलेंगेड्ढr पटना (हि.ब्यू.)। शिक्षा से जुड़ी जानकारियों की केन्द्रीकृत व्यवस्था के लिए सरकार हर प्रखंड में ब्लाक इंफार्मेशन सेंटर खोलेगी। मानव संसाधन विकास विभाग इसका ढांचागत स्वरूप तय करने में जुटा है। जानकारी के मुताबिक ये सेंटर केवल शिक्षा से जुड़ी सूचनाएं इकट्ठा करंगे और उनके बार में विभाग को फीडबैक देंगे। साथ ही इन सेंटरों के जरिए सरकार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी जानकारी व योजनाओं के बार में लोगों को भी बताया जाएगा।

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