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निजी स्कूलों की मान्यता खतर में

एनओसी की शर्त को धता बताना निजी स्कूलों के लिए महंगा पड़नेवाला है। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है। अगर यह प्रमाणित हो गया तो कई ख्याति प्राप्त निजी स्कूलों की मान्यता खतर में पड़ सकती है। शिक्षा विभाग एक-एक स्कूलों की जांच में लगा है। साथ ही स्कूल प्रबंधन से एक-एक बिंदु पर जानकारी भी मांगी जा रही है। इससे स्कूल प्रबंधन के पसीने छूटने लगे हैं। शायद ही कोई ऐसा स्कूल है, जो एनओसी मिल जाने के बाद उसकी शर्त को मानता है। शर्त के तहत दस फीसदी बीपीएल छात्र का एडमिशन स्कूल में करना अनिवार्य है। बस के एडिशनल टैक्स में मिलनेवाली 50 फीसदी छूट का लाभ भी अभिभावकों को देना जरूरी है। समय-समय पर जारी सरकारी निर्देश का पालन भी नहीं होता है। जानकारी के अनुसार निजी स्कूल प्रबंधन तरह-तरह के बहाने बनाने में लगा है। विभाग द्वारा मांगे गये जवाब बड़ी सावधानीपूर्वक प्रबंधन दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सरकार भी इस बार छोड़ने के मूड में नहीं है। 15 अप्रैल से फिर निजी स्कूलों की जांच शुरू होनेवाली है। सभी स्कूलों की जांच के बाद मामला सचिव के पास जायेगा। झ्र

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