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सभरवाल का मामला विधि मंत्रालय को

देश की न्यायपालिका के इतिहास में अपने तरह की अनूठी घटना में, केंद्रीय सतर्कता आयोग ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश वाई.के. सभरवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के आरोपों को कार्रवाई के लिए सरकार को ोज दिया है। कंपेन फॉर जूडिशियल एकांउटेबलिटी नामक कानूनविदों के एक संगठन और कुछ लोगों की ओर से आयोग में सभरवाल के खिलाफ आरोप दर्ज कराते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने की अनुमति मांगी गई थी। विधि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस अखबार को बताया कि अब यह सारा मामला आगे की कार्रवाई के लिए मंत्रालय के पास आ गया है। अधिकारी ने बताया, ‘देश के कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं कि केंद्रीय सतर्कता आयोग या कोई अन्य इकाई देश के पूर्व प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच कर। इसे उचित कार्रवाई के लिए संबद्ध मंत्रालय के पास ोज दिए जाने का प्रावधान है।’ अब विधि मंत्रालय को इस अनोखे मामले से जूझना होगा। मामले को देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन व्यक्ित के खिलाफ गंभीर किस्म के आपराधिक मामले के तौर पर लेना होगा। न्यायमूर्ति सभरवाल इस मामले पर टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके।

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