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डॉक्टरों को किराए का मकान ढूंढ़कर देगी सरकार

डाक्टरों के लिए किराये का मकान अब सरकार ढूंढ़ेगी। सरकार ने डाक्टरों को अपने कार्य स्थलों पर उपस्थिति सुनिश्चत कराने के लिए यह निर्णय किया है। तीन सालों से अस्पतालों को सुदृढ़ करने के लिए प्रयत्नशील सरकार ने डाक्टरों को अब कार्यस्थल पर ही आवासीय सुविधा मुहैया कराने के लिए यह अनोखा निर्णय किया है। अब तक सरकार डाक्टरों को किराया राशि आवंटित करती रही है। अब सरकार ने खुद किराये का मकान ढूंढ उन्हें जिला अस्पतालों एवं सुदूर गांवों के अस्पतालों में बैठाने की ठानी है।ड्ढr ड्ढr जिला स्वास्थ्य समितियों को यह जिम्मा सौंपा गया है। इसके लिए जिला स्वास्थ्य समितियों ने 23 कमर का मकान किराये पर लेने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके लिए बिजली-पानी की व्यवस्था समेत यह निर्धारित किया गया है कि वह मकान संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) या जिला अस्पताल के करीब से करीब हो। पहले चरण में दो वर्षो के लिए मकान किराया पर लिया जा रहा है। किराया निर्धारण का अधिकार रोगी कल्याण समितियों को देने की संभावना है।ड्ढr हालांकि अस्पताल परिसर में डाक्टरों के लिए सरकारी आवासीय व्यवस्था कराने की कार्यवाही भी शुरू की गई है। इसके लिए भवन निर्माण विभाग के अन्तर्गत बने स्पेशल पर्पस व्हीकिल (एसपीवी) सरकारी मकान बनवा रही है। दरअसल पीएचसी एवं जिला अस्पतालों में 24 घंटे इमरजेंसी की व्यवस्था बहाल कर दी गई है पर वहां चिकित्सकों के आवास नहीं रहने से रात्रि पाली में काम करने वाले डाक्टरों को भारी परशानी का सामना करना पड़ रहा है।जिसके कारण हमेशा कार्य स्थल से नदारद डाक्टरों की सूचना सरकार को मिलती रही है। यह देखते हुए प्रथम चरण में जिला एवं पीएचसी स्तर पर सिर्फ डाक्टरों को ही यह सुविधा देने का निर्णय किया गया है।ं

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