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नए डिग्री कालेचाों को सम्बद्धता अब हाईपावर कमेटी के हवाले

नए डिग्री कालेाों को सम्बद्धता और अनापत्ति प्रमाण पत्र देने पर उठ रहे सवालों से निपटने के लिए राय सरकार ने मान्यता देने का तरीका बदल दिया है। सम्बद्धता और एनओसी को हरी झंडी देने का काम अब कमेटियाँ करंगी। पहली कमेटी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होगी और दूसरी विश्वविद्यालय स्तर की। दोनों कमेटियों से गुारने के बाद फाइल उच्च शिक्षा मंत्री की अंतिम मांूरी के लिएोाएगी।ड्ढr नए डिग्री कालेा व संस्थान खोलने और पुराने कालेाों में अतिरिक्त विषय व पाठय़क्रम शुरू करने के लिए शासन से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेनाोरूरी है। पहले सम्बद्धता देने का काम रााभवन के पास था। लेकिन मायावती सरकार के गठन के बाद सरकार ने यह काम अपने हाथों में ले लिया था। सम्बद्धता के मामले में निचले स्तर पर भ्रष्टाचार की कई शिकायतें सामने आईं। सम्बद्धता की फाइल अनुभाग मेंोाकर अटकोाती। सम्बद्धता प्रकरणों पर ‘बाबूराा’ हावी था। इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा विभाग को विधानमंडल के दोनों सदनों में घेरा गया था। सदन में खुद मंत्री को सफाई देनी पड़ी थी।ड्ढr इस अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए राय सरकार ने सम्बद्धता कीोाँच की द्वि-स्तरीय व्यवस्था की है। शासन स्तर पर गठित उच्चस्तरीय कमेटी मुख्य सचिव उच्च शिक्षा की अध्यक्षता में बनाई गई है। उच्च शिक्षा के सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के साथ संबंधित विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधि कमेटी के सदस्य होंगे।ड्ढr इससे पहले विश्वविद्यालय स्तर की कमेटी सम्बद्धता के प्रस्तावों की स्क्रीनिंग करगी। इस कमेटी के अध्यक्ष संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। इस कमेटी में संबंधित विवि के कुलसचिव व संबंधित क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे। यह कमेटी आवेदन पत्रों का परीक्षण करेगी। कमेटी मानकों को ध्यान में रखकर वरीयता के आधार पर एक तय अवधि में अपनी संस्तुति विश्वविद्यालय केोरिए शासन को ोोगी। फिर उच्चस्तरीय कमेटी प्रस्ताव का परीक्षण कर फाइल अंतिम मांूरी के लिए मंत्री के पास लाएगी।ड्ढr सूत्रों ने बताया कि इस व्यवस्था से न केवल सम्बद्धता के प्रकरण समय से निपटेंगे बल्कि ऐसे मामलों के निपटार में एकरूपता और पारदर्शिता आएगी।ड्ढr ड्ढr

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