नरेगा अनियमितताओं की सीबीआई जांच को न्यायालय की मंजूरी - नरेगा अनियमितताओं की सीबीआई जांच को न्यायालय की मंजूरी DA Image

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नरेगा अनियमितताओं की सीबीआई जांच को न्यायालय की मंजूरी

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सात जिलों में नरेगा योजना के तहत आबंटित धन के कथित गबन की केन्द्रीय जांच ब्यूरो से जांच को शुक्रवार को अपनी मंजूरी दे दी।

प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली पीठ ने नरेगा में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच के लिये इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य की याचिकायें आज खारिज कर दीं।

हाईकोर्ट ने 31 जनवरी को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून योजना के अंतर्गत 2007 से 2010 के दौरान उत्तर प्रदेश के साथ जिलों में धन के कथित दुरूपयोग की सीबीआई से जांच का आदेश दिया था। इन जिलों में बलरामपुर, गोंडा, महोबा, सोनभद्र, संत कबीर नगर, मिर्जापुर और कुशीनगर शामिल हैं।

हाईकोर्ट ने राज्य के अन्य जिलों में तीन साल के दौरान इस योजना के तहत केन्द्र से मिली सहायता के कथित दुरूपयोग के मामले में सीबीआई को अन्य जिलों के मामले में प्रारंभिक जांच करने का भी निर्देश देते हुये कहा था कि यदि आवश्यक हो तो इसके बाद नियमित मामला दर्ज किया जाये।

न्यायलय ने इस फैसले के अनुरूप जांच शुरू करने के लिये आवश्यक अनुरोध मिलने के एक महीने के भीतर सीबीआई को हर तरह की सुविधा मुहैया कराने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था। हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच के मामले में हर तीन महीने पर प्रगति रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया था।

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