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झारखंड में अब नहीं लगेगा इंट्री टैक्स

झारखंड में बाहर से लायी जानेवाली वस्तुओं पर अब इंट्री टैक्स नहीं लगेगा। हाइकोर्ट ने झारखंड वैट एक्ट 05 के सेक्शन 11 और 2007 में किये गये संशोधन को असंवैधानिक करार दिया। एक्ट के इस सेक्शन के खिलाफ दो दर्जन से अधिक याचिकाएं दायर की गयी थीं। 13 जून को कार्यवाहक चीफ जस्टिस एमवाइ इकबाल और जस्टिस डीके सिन्हा की अदालत ने इस सेक्शन को असंवैधानिक, अवैध एवं मनमाना बताया। कोर्ट ने कहा कि यह प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 और 304 का उल्लंघन भी है। वैट में जिन उद्देश्यों के लिए इंट्री टैक्स लगाया गया था, सरकार उसे पूरा नहीं कर रही है। इस एक्ट में संशोधन भी गलत है। क्योंकि वैट एक्ट में संशोधन के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना आवश्यक है, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं किया गया। झारखंड में दूसर राज्य से लाये जानेवाले वाहन, कोयला, बिजली के उपकरण और अन्य सामान पर चार प्रतिशत इंट्री टैक्स लिया जाता था।ड्ढr इस एक्ट के खिलाफ दायर याचिका में कहा गया था कि झारखंड सरकार ने वैट एक्ट के सेक्शन 11 में इंट्री टैक्स लेने का प्रावधान किया है। इसके तहत झारखंड में बाहर से लाकर बेचे जानेवाली वस्तुओं पर इंट्री टैक्स लिया जा रहा है। टैक्स से जो राशि आयेगी, उसका खर्च सड़क, पुल आदि के निर्माण में खर्च करने और व्यापार एवं व्यापारियों को सुविधा उपलब्ध कराने पर खर्च किया जाने का प्रावधान है। लेकिन राज्य सरकार ऐसा कुछ भी नहीं कर रही है और न ही इसकी कोई योजना ही बनायी है। राज्य सरकार द्वारा जो सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही जा रही है, वह उसका वैधानिक दायित्व है। इंट्री टैक्स की राशि से अलग से कुछ भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व में इन याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद अदालत ने इस प्रावधान को लागू करने पर रोक लगाते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। 13 जून को अदालत ने अपने आदेश में प्रार्थियों के दावे को सही ठहराया और एक्ट के सेक्शन 11 को असंवैधानिक करार दिया।ड्ढr उद्घाटन आजड्ढr रांची सिविल कोर्ट में मीडिएशन सेंटर का उद्घाटन 14 जून को प्रात: 10 बजे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एसबी सिन्हा करंगे।

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