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मासूमों की गुमशुदगी मामले में पुलिस लापरवाह

रांची। गुरुस्वरूप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य में बच्चों की गुमशुदगी पर पुलिस लापरवाही बरत रही है। अधिकतर मामलों में एफआईआर की जगह सनहा दर्ज कर पुलिस पल्ला झाड़ ले रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मामलों में त्वरित एफआइआर दर्ज करने का आदेश दिया है। सीआईडी की आईजी संपत मीणा ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन कर पुलिस को संवेदनशील बनाया जा रहा है।

230 में 10 मामले में एफआईआर एक अप्रैल 2012 से 15 जुलाई 2013 के बीच राज्य के इन जिलों में बच्चों की गुमशुदगी से जुड़े 230 मामले आए। इनमें 220 केस में सनहा दर्ज किया गया। पुलिस ने सिर्फ 10 मामलों में एफआईआर दर्ज की। जिला आवेदन प्राप्त सनहा दर्ज एफआईआर सिमडेगा 4 3 1 जामताड़ा 6 5 1 गोड्डा 5 5 0 सरायकेला-खरसावां-17 17 0 हजारीबाग 22 19 3 खूंटी 15 15 0 गिरिडीह 25 25 0 साहेबगंज 15 12 3 पश्चिमी सिंहभूम-13 12 1 लोहरदगा 25 24 1 गढ़वा 25 25 0 पूर्वी सिंहभूम 33 33 0 गुमला 12 12 0 दुमका 10 10 0 पाकुड़ 03 03 0 क्या है सुप्रीम कोर्ट का आदेश बच्चों की गुमशुदगी पर पुलिस को त्वरित एफआईआर दर्ज कर जांच शुरु कर देनी है।

एफआईआर नहीं करने व लापरवाही बरतने पर पुलिस पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश बचपन बचाओ आंदोलन बनाम भारत सरकार के केस में दिया है। आदेश के बाद भी लापरवाह है पुलिस बाल अधिकार कार्यकर्ता शेषनाथ वर्णवाल ने कहा कि पुलिस सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सजग नहीं हुई है। पुलिस मुख्यालय से मिले आंकड़े तो यही बताते हैं। पुलिस ने अभी भी सनहा को एफआईआर में तब्दील कर जांच शुरु नहीं की है।

पुलिस को बनाया जा रहा संवेदनशील सीआईडी की आईजी संपत मीणा ने कहा कि ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए एफआईआर करना है। पुलिस को संवदेनशील बनाने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सीआईडी ऑफसिरे गुमशुदा बच्चों का सत्यापन कर रहे हैं। कई मासूम घर लौट आए हैं। सात थानों में पीएलवी की नियुक्ति झालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डीएलएसए) की ओर सेगुमशुदगी पर त्वरित कानूनी कार्रवाई को लेकर सात थानों में पारा लीगल वोलेंटियर की नियुक्ति की गई है।

ये लोगों को नि:शुल्क कानूनी मदद करेंगे। डीएलएसए के सचवि संतोष कुमार ने कहा कि पीड़ित सुविधा का लाभ ले रहे हैं।

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  • Web Title:मासूमों की गुमशुदगी मामले में पुलिस लापरवाह