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'आप' सरकार के शपथ ग्रहण पर 13.41 लाख रुपये खर्च

'आप' सरकार के शपथ ग्रहण पर 13.41 लाख रुपये खर्च

सरकारी धन की फिजूलखर्ची को रोकने और मितव्ययिता की पैरोकारी करने वाले अरविंद केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने पर दिल्ली में ऐतिहासिक रामलीला मैदान में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार के शपथ ग्रहण समारोह एवं इसके विज्ञापन पर 13.41 लाख रुपये खर्च हुए।
     
सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री दिल्ली (अरविंद केजरीवाल) और मंत्री समूह के दिनांक 28 दिसंबर 2013 के शपथ ग्रहण समारोह में सामान्य प्रशासन विभाग पर 6 लाख 33 हजार 802 रुपये का खर्च आया। इसके विज्ञापन का खर्चा 6 लाख 7 हजार 91 रुपये था और खानपान का खर्चा 26 हजार 711 रुपये आया।
     
आरटीआई के तहत सिविल भवन अनुरक्षण मंडल के कार्यपालक अभियंता से प्राप्त जानकारी के अनुसार, रामलीला मैदान की बैरीकेडिंग करने के कार्य पर 73,913 रुपये खर्च हुए। सामान्य प्रशासन विभाग ने हालांकि आप सरकार के शपथ ग्रहण के दौरान जल आपूर्ति, अग्निशमन सेवाएं, उर्जा विभाग, दिल्ली पुलिस, फूलों की व्यवस्था, मेट्रो शुल्क जैसे मदों में आए खर्च का ब्यौरा नहीं दिया।
     
विभाग ने कहा, लोक निर्माण विभाग, उत्तर दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली अग्निशमन सेवाएं, दिल्ली पुलिस, उर्जा विभाग तथा सूचना एवं प्रशासन विभाग भी इस शपथ ग्रहण समारोह आयोजन व्यवस्था में शामिल थे, जिसका खर्च ब्यौरा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से मांगा जाए।
   
दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार ने रामलीला मैदान में 28 दिसंबर 2013 को शपथ ली थी। केजरीवाल के साथ छह मंत्रियों ने शपथ ली थी। हालांकि 49 दिन तक सरकार में रहने के बाद केजरीवाल सरकार ने 14 फरवरी 2014 को उस समय इस्तीफा दे दिया था जब वह विधानसभा में विवादास्पद जनलोकपाल विधेयक पेश करने में विफल रही।
   
सूचना के अधिकार के तहत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों से यह जानकारी मांगी गई थी कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप सरकार के शपथ ग्रहण आयोजन में कितने रुपये खर्च हुए थे। यह भी कि रामलीला मैदान का शुल्क, टेंट, बिजली, इलेक्ट्रानिक व्यवस्था, पेयजल, नाश्ता, साज सज्जा, फूलों की व्यवस्था, वाहन, मेट्रो शुल्क पर अलग अलग मदों में क्या खर्च आया था।
   
दिल्ली सरकार से यह भी जानकारी मांग गई थी कि दिल्ली पुलिस तथा अन्य बलों के कितने सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया था और इस दौरान कितने मेटल डिटेक्टर एवं अन्य सुरक्षा उपकरण लगाये गए थे।

 

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