DA Image

अगली स्टोरी

class="fa fa-bell">ब्रेकिंग:

300 करोड़ की योजना का आयोग से अनुमति लेगा विभाग

रांची। हिन्दुस्तान ब्यूरो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना की 300 करोड़ का काम नहीं फंसेगा। आचार संहिता लगने से पहले टेंडर निष्पादन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। ठेकेदारों को कार्यादेश देना बाकी रह गया है। ग्रामीण कार्य विभाग के प्रधान सचवि संतोष कुमार सत्पथी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अधिकांश काम अति उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए है।

लगभग 200 सड़क और 100 पुलों का काम बरसात के पहले खत्म कर देना है। यह योजनाएं पहले ही शुरू हो गयी थीं। इसलिए सिर्फ कार्यादेश निर्गत करने के लिए निर्वाचन आयोग से अनुमति ली जाएगी। आम जनता की परेशानियों को ध्यान में रख कर चुनाव आयोग से इस पर विचार करने का आग्रह किया जाएगा। आयोग के निर्देश पर ही उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के सभी पदों पर पदाधिकारियों और अभियंताओं की पदास्थापना कर दी गयी है।

  • Hindi Newsसे जुडी अन्य ख़बरों की जानकारी के लिए हमें पर ज्वाइन करें और पर फॉलो करें
  • Web Title:300 करोड़ की योजना का आयोग से अनुमति लेगा विभाग