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राजनीतिक दल होर्डिग, बैनर, पोस्टर हटा लें

वरिष्ठ संवाददाता अलीगढ़। सभी दलों को आदर्श आचार संहिता का शतप्रतिशत अनुपालन करना होगा। सभी राजनैतिक दल शहर में लगाये गये कटआउट, होर्डिग्स, बैनर, पोस्टर, दीवार लेखन स्वयं हटा लें अन्यथा प्रशासन द्वारा हटाये जाने पर होने वाला व्यय पार्टी के खर्चे में जोड़ा जायेगा। यह जानकारी जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज कुमार ने लोकसभा सामन्य निर्वाचन की तैयारियों के सम्बन्ध में सभी राजनैतिक दलों को दी।

इस मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर, उपजिला निर्वाचन अधिकारी संजय चौहान भी मौजूद थे। 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते प्रत्याशीडीएम ने बताया कि आयोग द्वारा घोषित तिथियों के अनुसार अलीगढ़ लोकसभा के लिये 10 अप्रैल को वोट डाले जायेंगे। इसके लिये नामांकन की प्रक्रिया 15 से 22 मार्च के मध्य पूर्ण की जायेगी। 24 मार्च को नामांकन प्रपत्रों की जांच तथा 26 मार्च तक नाम वापसी सम्भव हो सकेगी। इसके साथ ही 10 अप्रैल को मतदान कराया जायेगा।

मतगणना 16 मई को होगी। डीएम ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख की धनराशि व्यय कर सकेंगे। बैठक में समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष डॉ. रक्षपाल सिंह, बहुजन समाजवादी पार्टी जिलाध्यक्ष गजराज वमिल, कांग्रेस जिलाध्यक्ष दिनेश शर्मा, भाकपा से रामबाबू, सीपीआईएम से तबस्सुम, सीपीआई से रनवीर सिंह, सीपी धनगर, जस्सू शेरवानी, चौधरी मोहनलाल, जितेंद्र सिंह, अशोक साई, महेन्द्र सिंह प्रधान सहित अन्य पार्टी पदाधिकारीगण एवं अधिकारी उपस्थित रहे। शराब, पैसा बांटने पर निगाह रखेगा अनुरीक्षण तंत्रडीएम ने राजनीतिक दलों के नेताओं से कहा कि वोटर्स को प्रभावित करने के लिये उनके बीच रुपये शराब या अन्य किसी वस्तु का वितरण करना अपराध की श्रेणी में आएगा।

इस पर कड़ी नगिरानी रखने के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन व्यय अनुरीक्षण तंत्र में व्यय प्रेक्षक, सहायक व्यय प्रेक्षक को नियुक्त किया जायेगा। प्रतिनियुक्ति विज्ञापन एवं पेड न्यूज को उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जायेगा। जुलूस, रैलियां, सभाओं आदि की रिकार्डिग के लिये वीडियो नगिरानी टीमों का गठन किया जायेगा। सम्पूर्ण निर्वाचन क्षेत्र में प्रतबिन्धित एवं नियम विरुद्ध कार्यों को रोकने के लिये एक या अधिक उड़न दस्तों का गठन किये जाने के साथ स्थायी नगिरानी टीमें भी गठित की जायेंगी।

मकान, दुकान पर पोस्टर चिपकाने को लेनी होगी लिखित अनुमतिजिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि प्रत्येक दल को चुनाव प्रचार प्रसार के सम्बन्ध में प्रयोग होने वाले वाहनों एवं आयोजित की जाने वाली रैलियों सभाओं की अनुमति लेना आवश्यक होगी। किसी भी सरकारी गैर सरकारी भवन पर प्रचार-प्रसार की सामग्री लगाये जाने की अनुमति नहीं है। निजि भवन पर प्रचार सामग्री लगाये जाने पर भवन स्वामी से लिखित में अनुमति लेने के निर्देश हैं, जिसे आरओ के पास जमा करना होगा।

इसके साथ ही वह प्रचार सामग्री अस्थायी तौर की होगी, किसी भी स्थिति में वह भवन या इमारत को विरुपित नहीं करेगी। पोस्टर, बैनर लगी गाडिम्यां नहीं दौडेम्ंगीउन्होंने यह भी बताया कि आदर्श आचार संहिता के साथ प्रोटोकाल समाप्त हो गया है। कोई भी अधिकारी किसी राजनेता या पार्टी के बुलावे पर उनसे मिलने नहीं जायेंगे। वाहनों पर पोस्टर बैनर लगी गाडिम्या सडकों पर नहीं दौड़ाई जायेंगी। व्यय पर निगाह रखने के लिये निरीक्षण टीमों का गठन किया जायेगा जो चैकिंग के दौरान शालीनता एवं शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखेंगी।

पेड न्यूज पर निगाह बनाये रखने के लिये समिति का गठन कर लिया गया है, पेड न्यूज प्रकाशित होने की दशा में उसका व्यय पार्टी के खर्चे में जोड़ा जायेगा, विज्ञापन समिति के अनुमोदन के उपरान्त ही प्रकाशित हो सकेंगे। राजनीतिक दल सहयोग करें: एसएसपीवरिष्ठ पुलिस अधीक्षक धर्मवीर ने बताया कि स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान सम्पन्न कराने के लिये कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त एवं सुदृढ बनाये रखा जायेगा। इसके लिये जो भी उचित कार्यवाही होगी की जायेगी। इसमें उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपेक्षित सहयोग की अपेक्षा की।

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