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हड़ताली डाक्टरों पर लगा एस्मा

राज्य मुख्यालय प्रमुख संवाददाता।  डॉक्टरों की हड़ताल के संदर्भ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार बुधवार को और सक्रिय हो गयी। सरकार ने बुधवार शाम से राज्य में एस्मा (आवश्यक सेवा संरक्षण अधिनियम) लागू कर दिया। इसके तहत काम न करने वाले डॉक्टरों की गिरफ्तारी तक हो सकती है। शासन ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि सभी मेडिकल संस्थानों में एस्मा लागू किए जाने की नोटिस प्रमुखता से चस्पा की जाए। वहीं दूसरी ओर हड़ताली जूनियर डॉक्टर देर शाम तक अपनी मांग पर अड़े थे।

जबकि स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की एसोसिएशन प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने गुरुवार से प्रस्तावित आंदोलन हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए वापस ले लिया। वहीं आईएमए का एक प्रतिनिधिमण्डल देर शाम को सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव से मिलने गया। इसके बाद ही आईएमए अपना रूख स्पष्ट करेगा। हाईकोर्ट ने कानपुर में हुई मारपीट व उपद्रव की न्यायिक जांच के अलावा अफसरों के तबादलों करने का भी राज्य सरकार को निर्देश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने डॉक्टरों से हड़ताल समाप्त करने को कहा है।

इसके बाद शाम को शासन ने राज्य में एस्मा लागू कर दिया। प्रमुख सचवि चिकित्सा शिक्षा बीएस भुल्लर ने बताया कि एस्मा लागू किए जाने की नोटिस प्रत्येक संस्थान में तत्काल चस्पा किए जाने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार हाईकोर्ट के आदेश का अक्षरश: पालन करेगी। प्रमुख सचवि ने कहा कि कोर्ट के आदेश के मद्देनजर जूनियर डॉक्टरों को खुद ही हड़ताल समाप्त कर देनी चाहिए। हालांकि हाईकोर्ट के आदेश का देर शाम तक जूनियर डॉक्टरों पर असर नहीं पड़ा।

केजीएमयू समेत राज्य के सभी मेडिकल कालेजों में हड़ताल जारी रखने की घोषणा जूनियर डॉक्टरों ने कर दी। जूनियर डॉक्टरों का तर्क है कि उनकी मांग नहीं मानी गयी। हालांकि सरकार के लिए राहत की बात यह रही कि पीएमएस ने आंदोलन वापस ले लिया है। संघ के महासचवि डॉ. सचिन वैश्य ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश और मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद फिलहाल उनका संगठन आंदोलन स्थगति कर रहा है। इसके पूर्व पीएमएस ने गुरुवार से स्वास्थ्य विभाग के अधीन आने वाले राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में दो घण्टे कार्य बहिष्कार की घोषणा की थी।

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