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तीन दिन में मांगा शस्त्र लाइसेंसों का ब्योरा

हापुड़। हमारे संवाददाता। शस्त्र लाइसेंसो का ब्योरा देने में जनपद के अधिकारियों के सुस्ती भरे रवैये को देखते हुए शासन ने सख्त रुख अपना लिया है। जनसंख्या वृद्धि दर के सापेक्ष शस्त्र लाइसेंसों की वृद्धि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए उच्च न्ययालाय ने शासन से 10 वर्षों में जारी नए शस्त्र लाइसेंसों का ब्योरा मांगा था परन्तु केवल 35 जिलों ने ही इसका ब्योरा दिया है।

मामले में 20 मार्च को सुनवाई होनी है। शासन के सचवि कमल सक्सेना ने इस संबंध जिलाधिकारियों को तीन दिन के अंदर ब्योरा भेजने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि दर के सापेक्ष शस्त्र वृद्धि के मामले में उच्च न्यायालय ने संज्ञान लेते हुए शासन को विशेष परिस्थितियों में ही नए शस्त्र लाइसेंस जारी करने का आदेश दिया था। साथ ही पिछले 10 वर्षो में जनपदों में जारी नए शस्त्र लाइसेसों का ब्योरा 20 मार्च को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे।

उच्च न्यायालय के आदेश मिलते ही शासन ने सभी जिलों से शस्त्र लाइसेंसों का ब्योरा मांगा, परन्तु 35 जिलों ने ही अभी तक ब्योरा उपलब्ध कराया है। जनपद हापुड़ द्वारा भी अभी तक शस्त्र लाइसेंसो का ब्योरा नहीं भेजा गया है। शासन के सचवि कमल सक्सेना ने तीन दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम राजेश कुमार सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन को जल्द सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी।

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  • Web Title:तीन दिन में मांगा शस्त्र लाइसेंसों का ब्योरा