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सुप्रीम कोर्ट का सरकारी विज्ञापनों पर सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट का सरकारी विज्ञापनों पर सुनवाई से इंकार

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार के विज्ञापनों को नियंत्रित करने के लिये दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु दायर जनहित याचिका पर विचार करने से सोमवार को इंकार कर दिया।

न्यायालय ने कहा कि अब चुनाव होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में इस तरह की याचिका पर सुनवाई के लिये उचित समय नहीं है। प्रधान न्यायाधीश पी सदाशिवम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता क़े चित्तिलापिल्ली से कहा कि वह आम चुनाव के बाद न्यायालय में आये।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सरकारी खर्च पर सत्तारूढ़ दल और उसके नेताओं के प्रचार-प्रसार के लिये विज्ञापनों पर करोड़ों रूपए खर्च किये जा रहे हैं। न्यायाधीशों ने कहा कि आप सही हैं, लेकिन समय गलत है। चुनाव के बाद फिर प्रयास कीजिये। हम इस समय याचिका पर विचार नहीं कर सकते हैं। न्यायाधीशों ने याचिकाकर्ता से सवाल किया कि वह अंतिम क्षणों में न्यायालय क्यों आये।

न्यायाधीशों ने कहा कि यह उचित समय नहीं है। अंतिम क्षणों में इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती। याचिकाकर्ता का आरोप था कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक दल और उसके नेताओं की तस्वीरें प्रकाशित की जा रही हैं, जिसे नियंत्रित करने की आवश्यकता है।

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