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सीएस की अध्यक्षता में बनेगी 15 सूत्री कमेटी

सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए केंद्र ने कई फेर बदल किये हैं। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय कमेटी का गठन किया जायेगा। 15 सूत्री कार्यक्रम के अधीन योजनाएं लागू करनेवाले विभागों के सचिव और विभागीय प्रमुख, पंचायत राज संस्थानों, जिला परिषदों के प्रतिनिधि, अल्पसंख्यकों से संबद्ध गैर सरकारी संगठनों के तीन प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। राज्य सरकार तीन सदस्य मनोनीत करगी। अल्पसंख्यकों से संबद्ध विभाग 15 सूत्री कार्यक्रम की देखरख के लिए नोडल विभाग बना सकते हैं।ड्ढr योजनाओं के कार्यान्वयन और मॉनिटरिंग के लिए तीन महीने में एक बार बैठक आहूत करने का प्रावधान है। अल्पसंख्यकों से संबंधित विभाग अगली तिमाही के 15वें दिन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को तिमाही रिपोर्ट देनी होगी। उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी का गठन होगा। 15 सूत्री कार्यक्रम से जुड़े जिला स्तर के विभागीय अधिकारी, पंचायत राज, जिला परिषद, अल्पसंख्यकों से संबद्ध तीन गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधि समिति के सदस्य होंगे। जिलास्तरीय कमेटी कार्यान्वयन की प्रगति रिपोर्ट को राज्यस्तरीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करने से पहले अल्पसंख्यकों से संबद्ध मंत्रालय को पेश करगी।ड्ढr इससे पहले राजनीतिक दलों के लोग 15 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य होते रहे हैं। केंद्र के फैसले से इनको गहरा धक्का लगा है।

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