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निर्माण मचादूरों के लिए बनेगा कानून

प्रदेश सरकार बिल्डरों के साथ मकान बनाने या किसी दूसर निर्माण काम में लगाए गए मादूरों की सुख-सुविधा दिलाने के लिए कानून बनानेोा रही है। इस कानून में ऐसी व्यवस्था होगीोिससे निर्माण कार्य में लगे मादूर बेहतरोिंदगीोी सकें और बिल्डर उनका शोषण न कर सकें।ड्ढr राय सरकार ने प्रमुख सचिव आवास हरमिन्दर राा सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन इस सम्बन्ध में किया है। इस कमेटी में श्रम, नियोन, नगर विकास, वित्त, उद्यम और उद्योग विभाग के सचिव अथवा प्रमुख सचिव सदस्य के रूप में कार्य करंगे। सोमवार को इस कमेटी की पहली बैठक हुई। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अफसरों ने निर्माण कार्य में लगे माूदरों की ता स्थितिोानने के लिए एक ऐसी व्यवस्था विकसित करने के लिए कहा हैोिसमें उन्हें एक न्यूनतम वेतन निर्धारित हो। बिल्डर अपने साथ काम कर रहे मादूरों का पैसा पहले से बतौर गारंटी सरकार के समक्ष प्रस्तुत करं। इससे यह तय होोाएगा कि श्रमिक की मादूरी मारी नहींोाएगी।

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