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मार्च माह में छल पूर्ण निकासी पर रहेगी सख्ती

गिरिडीह संदीप वर्मा। मार्च माह में आवंटित राशि को व्ययगत (लैप्स) होने से बचाने तथा छल पूर्ण निकासी रोकने के लिए डीसी दीप्रवा लकड़ा ने कई सख्त कदम उठाए हैं। गिरिडीह कोषागार में अब तक प्राप्त आवंटन के खिलाफ विपत्र 10 मार्च 2014 तक स्वीकार किए जाएंगे।

10 मार्च के बाद कोषागार में सिर्फ वैसे ही विपत्रों को पारित किया जाएगा, जिनका आवंटन 10 मार्च या उसके पश्चात प्राप्त होंगे। 10 मार्च के बाद वैसे विपत्र जिनका आवंटन उक्त तिथि से पूर्व प्राप्त हो चुका है वैसे संबंधित विपत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

वैसी स्थिति में विपत्रों के लिए डीसी दीप्रवा लकड़ा की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। तब जाकर विपत्र कोषागार में स्वीकार किए जाएंगे। उल्लेखनीय रहे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 समाप्ति पर है। जिले में अब तक लगभग सभी शीर्ष में आवंटन प्राप्त हो चुके हैं।

माह मार्च के अंतिम दिनों में चेक व विपत्रों की अप्रत्याशित संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप आवंटित राशि के व्ययगत होने एवं छल पूर्ण निकासी की संभावना रहती है। इसी के मद्देनजर डीसी लकड़ा द्वारा जिले के सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी को कई निर्देश दिए हैं।

डीसी लकड़ा ने नन आवंटन से संबंधित विपत्रों यथा पेंशन, उपादान, ग्रुप बीमा, अव्यवहृत अवकाश, सामान्य भविष्य निधि, रिफण्ड व सामान्य भविष्य निधि से अंतिम निकासी एवं अस्थायी अग्रिम निकासी का विपत्र भी 10 मार्च के पूर्व कोषागार में जमा करने का निर्देश दिया है ताकि इन विपत्रों की आवश्यक जांच की जा सके।

डीसी ने उक्त तिथि के बाद 31 मार्च 2014 तक नन आवंटन से संबंधित विपत्र कोषागार में स्वीकार नहीं करने का निर्देश दिया है। डीसी ने किसी भी किस्म के दावे से संबंधित विपत्र तभी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जब बकाया निकासी के लिए आवंटन आदेश में स्पष्ट प्रावधान हो और बजट में उपबंध किया गया हो।

डीसी ने 15 नवंबर 2000 के पूर्व के बकाया आदि दावों से संबंधित विपत्र तभी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है जब संबंधित विभागों से इस हेतु स्पष्ट आवंटन आदेश प्राप्त हो अन्यथा 15 नवंबर 2000 के पूर्व का कोई भी विपत्र बिना आवंटन एवं विशेष मंजूरी के प्रस्तुत नहीं करने का निर्देश दिया है।

डीसी ने विशेष रूप से डीईओ, डीएसई एवं सिविल सर्जन को उनके कार्यालय में उपलब्ध आवंटन को अविलंब उपावंटित करने का निर्देश दिया है ताकि ससमय राशि निकासी की जा सके।

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